सेन्सॉर सर्टिफिकेटशिवाय 'सतलज' प्रदर्शित करण्यावर SC कडक, ZEE5 वर कारवाई होणार का?

. डेस्क – चित्रपटांच्या रिलीज आणि सेन्सॉर प्रमाणपत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी भूमिका घेतली आहे. वैध सेन्सॉर प्रमाणपत्राशिवाय कोणताही चित्रपट सार्वजनिकपणे दाखवणे किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. 'सतलज' चित्रपटाशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदाऱ्यांवरही न्यायालयाने महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. चित्रपट प्रमाणन नियमांचे पालन करणे आवश्यक असून त्याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित पक्षांची जबाबदारी निश्चित केली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रमाणपत्राशिवाय स्क्रीनिंग बेकायदेशीर घोषित

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आवश्यक प्रमाणपत्राशिवाय कोणताही चित्रपट चित्रपटगृहात किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करणे कायद्याचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चित्रपट सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्यापूर्वी सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.

अशा प्रकरणांमध्ये कारवाईची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारची आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नियम डावलून कोणताही चित्रपट दाखविल्यास राज्य सरकारने कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी.

OTT प्लॅटफॉर्मच्या भूमिकेवर देखील लक्ष ठेवा

सुप्रीम कोर्टाने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चित्रपटांच्या प्रवाहाबाबतही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारला प्रमाणपत्राशिवाय प्रवाहित केलेली सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार आहे.

केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत चित्रपट हटवण्याबाबत पावले उचलल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध सामग्रीबाबतही सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.

ZEE5 वर कारवाई होऊ शकते

सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले आहे की सेन्सॉर प्रमाणपत्राशिवाय 'सतलज' चित्रपट प्रवाहित करणारे व्यासपीठ ZEE5 च्या भूमिकेची देखील चौकशी केली जाऊ शकते.

अशा प्रकरणांमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईचा विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय आहे 'सतलज' वाद?

खरं तर, हे प्रकरण दिलजीत दोसांझच्या 'पंजाब 95' चित्रपटाशी संबंधित आहे. हा चित्रपट आधी याच नावाने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता, परंतु सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटात 100 हून अधिक बदल आणि कट करण्याची मागणी केली होती.

यानंतर, निर्मात्यांनी चित्रपटाचे नाव बदलून 'सतलज' केले आणि तो कट न करता OTT प्लॅटफॉर्म ZEE5 वर प्रदर्शित केला. हा चित्रपट ३ जुलै रोजी प्रदर्शित करण्यात आला होता, परंतु सरकारी निर्देशांनुसार ५ जुलै रोजी तो प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यात आला होता.