'न्यूझीलंडमध्ये बटर चिकनची त्सुनामी…', भारताबद्दल मंत्री काय म्हणाले? वाद निर्माण झाला

न्यूझीलंड भारतासोबतच्या प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारावर (FTA) मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. एका वरिष्ठ मंत्र्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे हा मुद्दा आणखी पेटला असून, त्यानंतर भारतीय समुदाय आणि विरोधी नेत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

खरे तर पुढील आठवड्यात वेलिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यात या महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. न्यूझीलंड सरकार याला एका पिढीतील संधी म्हणत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायांना भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळू शकेल.

काय होते मंत्र्यांचे वक्तव्य?

न्यूझीलंडचा सत्ताधारी युती भागीदार पक्ष एनझेड फर्स्टचे उपनेते आणि प्रादेशिक विकास मंत्री शेन जोन्स यांनी या कराराला विरोध करणारे वादग्रस्त विधान केले. “आमच्यावर किती टीका झाली याची मला पर्वा नाही, मी न्यूझीलंडमध्ये बटर चिकनच्या त्सुनामीला सहमती देणार नाही,” तो म्हणाला. त्यांच्या या विधानावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत असून त्याला वर्णद्वेषी ठरवले जात आहे.

भारतीय समाजात नाराजी

न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय समुदायाने या टिप्पणीचा तीव्र निषेध केला आहे. ऑकलंड इंडियन असोसिएशनच्या अध्यक्षा शांती पटेल म्हणाल्या: “हे सर्वांसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे.” विरोधी पक्षाच्या खासदार प्रियंका राधाकृष्णन यांनी याला “निंदनीय वर्णद्वेष” म्हटले आणि “हे अस्वीकार्य आहे आणि राजकारण्यांनी अशी विधाने करू नयेत.”

सरकार आणि मित्रपक्षांमध्ये मतभेद का?

या मुद्द्यावरून सरकारमध्येही मतभेद स्पष्टपणे दिसत आहेत. पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी जोन्स यांची टिप्पणी अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. NZ फर्स्ट पार्टीने अशी भीती व्यक्त केली आहे की हा करार मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिकांसाठी देशाचे दरवाजे उघडू शकतो, ज्यामुळे त्याने आपला पाठिंबा काढून घेतला आहे.

युतीमधील मतभेदांमुळे सरकारला आता हा करार संसदेत मंजूर करण्यासाठी विरोधी मजूर पक्षाच्या पाठिंब्याची गरज भासू शकते. मात्र, मजूर पक्षानेही अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही आणि गुंतवणुकीशी संबंधित मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे.

गुंतवणूक आणि स्थलांतराची चिंता का?

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कराराअंतर्गत 20,000 हून अधिक भारतीय स्थलांतरित न्यूझीलंडमध्ये येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय येत्या १५ वर्षांत न्यूझीलंडला भारतात सुमारे ३४ अब्ज न्यूझीलंड डॉलर्स (सुमारे २० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) गुंतवावे लागतील, यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.