Share Market: शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा झटका! 'एलटीसीजी कर हटवण्याची कोणतीही योजना नाही'; सरकारने चित्र स्पष्ट केले

• शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा झटका!
• 'एलटीसीजी कर रद्द करण्याचा विचार नाही';
• सरकारने चित्र स्पष्ट केले

शेअर मार्केट: गेल्या काही दिवसांपासून, अशा बातम्या येत आहेत की सरकार लवकरच सूचीबद्ध इक्विटींवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर म्हणजेच LTCG कर रद्द करेल. मात्र आता सरकारनेच हे वृत्त पूर्णपणे खोटे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहे. अलीकडेच एका केंद्रीय मंत्र्याने सांगितले की, सरकार कोणताही कर रद्द करण्याचा विचार करत नाही. नक्की काय उघड केले होते”text-align: justify;”> डिझेल मिश्रण: महत्त्वाची बातमी! डिझेलमध्येही बायोडिझेलचे मिश्रण; पेट्रोल पंपावर विक्री सुरू, प्रमाण किती टक्के?

केंद्र सरकारचा खुलासा

खरं तर, एका केंद्रीय मंत्र्याने सोमवारी लोकसभेत स्पष्ट केले की सूचीबद्ध इक्विटींवर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) रद्द करण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. किरकोळ आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी हा कर रद्द करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार विचार करत नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले. देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकार दर वर्षी अर्थसंकल्पादरम्यान कर नियम आणि भांडवली नफा कर दरांचा आढावा घेते.

LTCG म्हणजे काय?

LTCG (लाँग-टर्म कॅपिटल गेन) कर म्हणजे शेअर्स, म्युच्युअल फंड, रिअल इस्टेट किंवा सोन्याचा समावेश असलेली मालमत्ता. या मालमत्तेला दीर्घकाळ धरून ठेवल्यानंतर त्यांच्या विक्रीवरील नफ्यावर कर आकारला जातो. साधारणपणे, मालमत्ता 12 महिने ते 24 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवल्यास, नफा 'दीर्घकालीन लाभ' मानला जातो.

गुंतवणूकदारांकडून कर हटविण्याची मागणी

गेल्या काही दिवसांपासून अनेक गुंतवणूकदार आणि बाजार तज्ञांनी LTCG कर हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते हा कर दीर्घकालीन गुंतवणुकीला परावृत्त करत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा नफा कमी होतो. सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या काही परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (FPIs) अलीकडेच देण्यात आलेली कर सवलत देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनाही वाढवण्यात यावी, अशी मागणीही काहींनी केली आहे.

कर का काढला जात नाही?

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकार असे पाऊल न उचलण्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे या करातून वाढलेला महसूल. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, शेअर्सवरील एलटीसीजी करातून सरकारचा महसूल 2025-26 मध्ये अंदाजे 78% वाढून 1.29 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जे मागील वर्षी 72,249 कोटी रुपये होते. यावरून हा कर सरकारच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत बनत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा कर हटवून सरकारला तोटा सहन करायचा नाही.

शार्क टँक इंडिया 6: शार्क टँक इंडियाचा नवा स्फोट; '#DontBeATota' मोहिमेद्वारे स्टार्टअप buzzwords साठी मौल्यवान सल्ला!