शरीफ कोर्टात, दबंग पोलिस ठाण्यात : पोलिसांच्या दुटप्पी वृत्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले.

गणवेशातील पोलिसांचा दिखाऊपणा अनेकदा सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरतो, मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या या 'दुहेरी चारित्र्या'वर घणाघाती टिप्पणी करत आरसा दाखवला आहे. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सांगितले की, पोलिसांची न्यायालयासमोरची वागणूक अतिशय सहकार्याची असते, मात्र पोलिस ठाण्यात पोहोचताच तेच अधिकारी गुंडगिरी सुरू करतात. न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एफआयआरची प्रत न दिल्याने दंड ठोठावला, कोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिला. हे संपूर्ण प्रकरण पालघरच्या वाडा पोलीस ठाण्याचे आहे. मागणी करूनही तक्रारीची (एफआयआर) प्रत न दिल्याने न्यायालयाने येथील एसएचओला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा दंड मागे घेण्याचे आवाहन केले होते, ते उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. याला दंड ठोठावणारा अधिकारी जबाबदार नसल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला, मात्र न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण मान्य करण्यास नकार दिला. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखार यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात कोणतीही त्रुटी आढळत नसल्याचे स्पष्ट केले. लोकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी घरोघरी धाव घ्यावी लागत आहे. न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की अशा अनेक याचिका आपल्याकडे येत आहेत ज्यात कायद्यानुसार एफआयआरची प्रत देण्यास पोलिसांनी नकार दिल्याने लोकांना न्यायालयात जावे लागते. नियमानुसार तक्रारीची प्रत मिळणे हा प्रत्येक आरोपीचा कायदेशीर अधिकार आहे, मात्र ती पुढे ढकलण्याचा किंवा गुंडगिरी करण्याचा प्रकार पोलिस स्टेशन स्तरावर सर्रास सुरू झाला आहे. कोर्टाची ही टिप्पणी पोलिस खात्यासाठी एक मोठा धडा आहे की केवळ कोर्टातच नाही तर प्रत्येक पोलिस ठाण्यात कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.