सरकार, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हजारो कामगार कुटुंबे देशोधडीला; बंद गिरण्यांचे तातडीने अद्ययावतीकरण करा, शिवसेनेची केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांकडे मागणी

राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) गिरणी कामगारांचे प्रलंबित वेतन, वैधानिक दायित्वे तसेच बंद पडलेल्या गिरण्यांबाबत शिवसेनेने केंद्र सरकार पातळीवर आग्रही भूमिका मांडली आहे. सरकार आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हजारो कामगार कुटुंबे देशोधडीला लागली आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी तसेच अतिरिक्त रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने बंद गिरण्यांचे तातडीने अद्ययावतीकरण करावे, अशी मागणी शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील एनटीसीच्या गिरण्यांमधील कामगारांना भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांबाबत खासदार सावंत यांनी वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना जूनमध्ये पत्र लिहिले होते. त्यावर उत्तर देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी केवळ प्रशासकीय माहिती दिली. त्यातून सरकार आणि प्रशासनाची उदासीनता उघड झाल्याने खासदार सावंत यांनी खेद व्यक्त करीत नव्याने पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे सरकारला गिरणी कामगारांबाबत संवेदनशीलता दाखवण्याचे सूचित केले आहे. सरकारने महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून वास्तव लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचे पत्रात म्हटले आहे. जुलै २०२५ पर्यंत कामगारांच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम किंवा जून २०२३ पर्यंतची काही थकबाकी देऊन कामगारांच्या समस्या सोडवल्या जातील, असे उत्तर सरकारने दिले. तथापि, प्रत्यक्षात सरकार आणि एनटीसी प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हजारो कामगारांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याची जाणीव खासदार सावंत यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना करून दिली आहे.

गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधणेही शक्य

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गिरण्या अजूनही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहू शकतील. एनटीसीच्या मोकळ्या जमिनींचा काही भाग विकून मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग केवळ गिरण्या सुरू करण्यासाठीच नव्हे, तर त्यांच्या वाढीच्या हेतूने आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी केला जाऊ शकतो. राज्य सरकारच्या मदतीने उर्वरित मोकळ्या जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधता येतील, असेही खासदार सावंत यांनी सूचित केले आहे.