केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील झोपडपट्ट्या, इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी धोरण राबवा! शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबईमधील केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्टीधारक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी शिवसेना नेते – खासदार अरविंद सावंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपडय़ा आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी शिवसेना नेते – खासदार अरविंद सावंत सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. पेंद्र सरकारने आता प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी अनुकूल भूमिका घेत त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे देखील स्पष्ट केली आहेत. केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या पत्रांचा दाखला देत खासदार अरविंद सावंत यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. यात संबंधित जमीन मालक संस्था त्यांच्या जमिनीवरील आहे त्या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबवू शकतात, पीएमएवाय 2.0 च्या अपर्ह्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप याअंतर्गत अशा पुनर्विकास प्रकल्पासाठी केंद्राचे अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे, मूळ जागेवर पुनर्वसन शक्य नसल्यास राज्य सरकारने पर्यायी जागेवर नागरी सुविधांसह पुनर्वसन प्रकल्प प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे, अशा मुद्दय़ांकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

गोरगरीबांना पक्के घर देण्यासाठी पुढाकार घ्या
केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील जमिनीवर राहणाऱया मुंबईतील हजारो कुटुंबीयांना हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन पुनर्वसनाबाबत कायमस्वरूपी धोरण आणावे, म्हाडा व संबंधित विभागांनी या केंद्रीय संस्थांशी तत्काळ समन्वय साधावा अशी मागणी खासदार अरविंद सावंत यांनी केली आहे. तसेच रेल्वे, मुंबई बंदर प्राधिकरण, बीएआरसी, एनटीसी, एलआयसी, एमटीएनएल अशा संबंधित खात्यांच्या प्रमुखांसोबत बैठक घ्यावी, अशीही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.