सेवेत नियमित सामावून घ्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी समग्र शिक्षण अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे मुंबईच्या आझाद मैदानावर ९ मार्च २०२६ पासून आंदोलन, संप सुरू आहे. ९० दिवसांच्या या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनी रास्ता रोको, मुंडण केले, झाडावर चढणे, भीक मागणे, राग व्यक्त करणे यांसारखे आंदोलन केले. नियमितीकरणाची मागणी पुढे नेण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या रक्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. परंतु, झोपी गेलेले हे सरकार नियमितीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढे आलेले नाही.
तीन महिन्यांपासून शिक्षण अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून या अभियानात सेवा देत आहेत. हे अभियान सुरुवातीला सर्व शिक्षा अभियान या नावाने योजना सुरू झाली, नंतर २०१८ मध्ये त्या योजनेचे नाव समग्र शिक्षा केले. ४ मार्च ते ८ मार्च २०२५ दरम्यान संघर्ष समितीने त्यांच्या मागणीसाठी सरकारविरुद्ध निदर्शने केली होती. त्यावेळी सरकारने हा मुद्दा सोडविण्यासाठी अभ्यास समिती तयार केली होती. या अभ्यास समितीचा अहवाल सरकारकडे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सादर करण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेत विरले
डिसेंबर २०२५ मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटनेच्या सदस्यांना आश्वासन दिले होते की, परंतु, प्रत्येक वेळी सरकारकडून समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली. तीन महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर संघटनेने ९ मार्चपासून आंदोलन सुरू केले. आज ९० दिवसांपासून संप चालू आहे. कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह मोठ्या संख्येने आझाद मैदानात आहेत. बहुतेक कर्मचाऱ्यांना उच्च रक्तदाब, मधुमेह, काठाचा कणा, हृदयविकार यासारख्या गंभीर आरोग्य समस्या आहेत. काही कर्मचाऱ्यांची नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती झालेली आहे तर उर्वरित कर्मचारी लवकरच नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणार आहेत.
२० वर्षापासून नियमित सेवा
समग्र शिक्षा चे संपूर्ण कर्मचारी महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. समग्रच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक निवड समितीद्वारे लेखी परीक्षा व मुलाखत घेऊन त्यावेळेसच्या बिंदूनामावलीनुसार विहित पद्धतीचा अवलंब करुन करण्यात आली आहे. त्यांनी सर्वांना परीक्षा व मौखिक प्रक्रियेचा अनुभव घेतला आहे. हे कर्मचारी बीआरसी, सीआरसी, एमएनसी, एनपी आणि केजीबीव्हीमध्ये अशा वेगवेगळ्या स्तरावर या अभियानात २० ते २५ वर्षापासून सेवा देत आहेत. ते महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेतात. आरटीई २००९ अंमलबजावणी करणे, विद्यार्थ्यांचा सर्वेक्षण करणे, शाळाबाह्य विद्याध्यर्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, विद्यार्थ्यांची शिक्षणिक पातळी उंचावण्यासाठी काम केलेले आहे.
दोन आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यु
आंदोलन कालावधीमध्ये संघर्ष समितीने दोन कर्मचारी हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे गमावले आहेत. विजय कदम आणि सौदागर वाघमारे हे दोन कर्मचारी आंदोलनात सक्रिय होते. ते आझाद मैदानावर होते, ते त्यांच्या कुटुंबांच्या भेटण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. सुमारे २६० कर्मचारी कोणताही लाभ न घेता गेले. त्यांना सरकारकडून साधी आरोग्य सुविधाही मिळाली नाही. २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने या अभियानांतर्गत ३१०५ विशेष शिक्षकांच्या सेवा नियमित केल्या. जे या कर्मचाऱ्यांपेक्षा कनिष्ठ होते. ३३७८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे बाकी आहे. २०१२ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीला भेट दिली होती तेव्हा ते विरोधी पक्षाचे नेता होते. त्यांनी त्यांना आश्वासन दिले होते की जेव्हा आमचे सरकार येईल, तेव्हा या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमीत केले जाईल, असे आश्वासन त्यावेळी मिळाले होते. आज या आश्वासनाला १४ वर्षे उलटली आणि फडणवीस हे स्वतः मुख्यमंत्री आहेत.
मुंबईत आंदोलन सुरु आहे. परंतु, त्यांना व एकाही मंत्र्याला आमच्याकडे पाहायला वेळ नाही का, असा सवाल हे कर्मचारी करीत आहेत. आज कर्मचाऱ्यांकडे अनेक प्रश्न आहेत. आपल्या मुलांचे शिक्षण कसे पूर्ण करायचे, आरोग्याच्या समस्या कशा हाताळायच्या, त्यांच्याकडे स्वतःची घरे नाहीत. अशा अनंत अडचणींच्या वेढ्यात अडकेलेले हे कर्मचारी आम्हाला कोणी न्याय देईल का? सरकारचे हेच नवीन शिक्षण धोरण आहे का? असा सवाल करीत आहेत.
हजारो कुटुंबे या कमी वेतन देणाऱ्या आणि अस्थिर नोकऱ्यांवर अवलंबून आहेत. जर उद्या माझी सेवा समाप्त झाली तर आजपर्यंतच्या अहोरात्र केलेल्या मेहनतीचे काय होणार? तुटपुंजे मानधन जे दैनंदिन गरजा भागवत नाही तर मुलांचे भविष्य काय बनवणार अशा प्रश्नांच्या गर्तेत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. नोकरीत सुरक्षितता, निवृत्तीवेतन नाही, आरोग्या विमा नाही, आर्थिक स्थिरता नाही, नशीबी फक्त संघर्ष असल्याची भावना है कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.
Comments are closed.