एमएमआरडीएने काढलेल्या टेंडर प्रक्रियेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे शिवसेना नेते, आमदार अॅड. अनिल परब यांनी उघडकीस आणले होते. त्यामुळे एमएमआरडीएचे धाबे दणाणले होते. अखेर एमएमआरडीएला माघार घ्यावी लागली. विक्रोळी पादचारी पुलाचे 90 कोटींचे टेंडर एमएमआरडीएने रद्द केले आहे. तसेच टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतलेल्या बोलीदारांची अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनिल परब यांनी 10 एप्रिल रोजी महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांना पत्र लिहून अटल सेतूवरील फायबर ऑप्टिक केबल टाकण्याची निविदा, बीकेसी-चुनाभट्टी कनेक्टर आणि विक्रोळी येथील पादचारी पूल आदी टेंडरमध्ये मोठय़ा अनियमिततेचा आरोप केला होता. विक्रोळी पादचारी पुलासाठी टेंडर मागवण्यात आली होती. परंतु दोन महिन्यांनंतरही ती उघडली गेली नव्हती. सुरुवातीला आठ बोलीदार होते, पण दबावाखाली 6 जणांनी माघार घेतली. त्यानंतर फक्त दोन बोलीदार उरले. त्यातील मेसर्स स्पेको या कंपनीलाच टेंडर देण्याचा घाट घातला गेला होता, असे अनिल परब यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
या टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतलेल्या कंपन्यांना काळय़ा यादीत टाकून त्यांचे डिपॉझिट जप्त करावे आणि या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणीही परब यांनी केली होती. परब यांच्या तक्रारीनंतर एमएमआरडीएने प्रकल्प संचालक बसवराज एम. भद्रगोंड यांची एक-सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती.
एमएमआरडीएतील भ्रष्टाचाराचा उघड करत राहणार – अनिल परब
अनिल परब यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एमएमआरडीएने हा निर्णय घेतला म्हणजे आपले कार्टेलायझेशन आणि रिगिंगबाबतचे आरोप योग्य होते हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र फक्त टेंडर रद्द करणे पुरेसे नाही. संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणे आणि भविष्यात अशा प्रकारांना पूर्णविराम देण्यासाठी कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे अनिल परब म्हणाले. एमएमआरडीएच्या निविदा प्रक्रिया भ्रष्टाचार आणि कार्टेलायझेशनने ग्रासलेल्या असून त्यांचा भांडापह्ड करत राहणार, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Comments are closed.