किरकोळ महागाईत लक्षणीय वाढ

सलग सहाव्या महिन्यात चढता आलेख : आरबीआयचे 4 टक्क्यांचे लक्ष्य ओलांडले

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थितीच्या होरपळीमुळे देशात महागाईचा ‘बॉम्ब’ फुटला आहे. सरकारने जून महिन्याची किरकोळ महागाईची आकडेवारी जाहीर केली असून ती ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (सीपीआय) आकडेवारीनुसार, 4.38 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाईत मोठी वाढ झाली असून तिने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे 4 टक्क्यांचे लक्ष्य ओलांडले आहे. महागाईच्या चढत्या आलेखाचा हा सलग सहावा महिना असून महागाई दरात सातत्याने वाढ झाल्याने ग्राहकांना तीव्र चटके सहन करावे लागत आहेत.

किरकोळ महागाई सलग सहाव्या महिन्यात वाढून जूनमध्ये 4.38 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. जानेवारीपासून किरकोळ महागाई वाढत आहे. चालू वर्षअखेरीस हा दर 2.74 टक्के होता. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये 3.21 टक्के, मार्चमध्ये 3,40 टक्के, एप्रिलमध्ये 3.48 टक्के आणि मे महिन्यात 3.93 टक्के अशी वाढ होत गेली.

सततची दरवाढ चिंतेचा विषय

महागाई दर वाढीचे मुख्य कारण वाढत्या अन्नधान्याच्या किमती हे असल्याचे मानले जात आहे. अन्नधान्याची महागाई मे महिन्यातील 4.38 टक्क्यांवरून जूनमध्ये 5.32 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. जानेवारी 2025 नंतर प्रथमच महागाईने रिझर्व्ह बँकेचे 4 टक्क्यांचे मध्यवर्ती लक्ष्य ओलांडले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सोमवार, 13 जुलै रोजी महागाई दराची आकडेवारी प्रसिद्ध केली. मे महिन्यातील 3.93 टक्क्यांवरून जूनमध्ये हा दर 4.38 टक्क्यांपर्यंत वाढला. अन्नधान्याच्या किमतींमधील सततची वाढ ग्राहकांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे.

आरबीआयवर दबाव वाढणार

मूळ महागाईचा दर 4 टक्क्यांवर राहील आणि त्याच्या वर व खाली दोन टक्क्यांची मर्यादा राहील याची खात्री करावी, असे निर्देश सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला यापूर्वीच दिले आहेत. जूनमधील 4.38 टक्के हा महागाईचा दर या लक्ष्य मर्यादेत आहे, परंतु तो 4 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडताना दिसत आहे. आता अन्नधान्य महागाईतील वाढीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा दबाव वाढू शकतो.

सर्वसामान्यांवर अतिरिक्त ताण

किरकोळ महागाईतील वाढीचा थेट परिणाम सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर होतो. वाढत्या अन्नधान्याच्या किमतींचा घरगुती बजेटवर परिणाम होतो. कडधान्ये, भाज्या आणि इतर जीवनावश्यक खाद्यपदार्थ महाग होऊ शकतात. परिणामत: सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन खर्चात वाढ होते. यावर पर्याय म्हणून ग्राहकांना त्यांच्या खरेदीच्या सवयींमध्ये बदल करावा लागू शकतो. मात्र, अन्नधान्य ही दैनंदिन गरजेची वस्तू असल्याने तिला वगळता येत नसल्याने ग्राहकांच्या खिशावर ताण पडत असतो.