श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती संवर्धनाचा मार्ग मोकळा, कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली स्थगिती जिल्हा सत्र न्यायालयाने उठवली

श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्तीवर रासायनिक लेपन ऐवजी आयुर्वेदिक वज्रलेपन लेपन करा या वादावर पडदा पडला असून सोलापूरचे मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मनोज एस. शर्मा यांनी रासायनिक प्रक्रिया करण्याचा मार्ग सोपस्कार केला आहे.

कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निर्णय…

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीने पुरातत्व विभागाच्या अहवालानुसार २३ व २४ जून २०२६ रोजी मूर्तींवर रासायनिक संवर्धन प्रक्रिया करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सदस्य पुरुषोत्तम उर्फ गणेश सुरेश लंके व मंदिर पुरोहित बाळकृष्ण गोविंद डिंगरे यांनी पंढरपूरच्या दिवाणी न्यायालयात (R.C.S. No.265/2026) याचिका दाखल केली होती. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार मूर्तीवर रासायनिक लेप न लावता ‘वज्रलेप’ करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. पंढरपूर कनिष्ठ न्यायालयाने हिंदू भाविकांच्या भावना आणि धर्मशास्त्राचा दाखला देत २२ जून २०२६ रोजी मंदिर समितीला रासायनिक लेप लावण्यापासून तात्पुरते रोखले होते. या आदेशाविरोधात मंदिर समितीने जिल्हा न्यायालयात अपील (Misc. Civil Appeal No.109/2026) दाखल केले होते.

जिल्हा न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षणे आणि निकाल

मुख्य जिल्हा न्यायाधीश मनोज एस. शर्मा यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पुरातत्व विभागाचा अहवाल तपासून कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा ठरवला. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात खालील प्रमुख मुद्दे स्पष्ट केले.

पुरातत्व विभागाचा वैज्ञानिक अहवाल

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) ‘सायलेक-सायलोक्सेन’ (Silane-Siloxane) आणि पारंपरिक ‘वज्रलेप’ यांचा तुलनात्मक अभ्यास सादर केला होता. त्यानुसार, विठ्ठल-रुक्मिणीची मूर्ती ज्या बेसॉल्ट (Basalt) दगडाची आहे, त्यासाठी रासायनिक लेप अधिक सुरक्षित, दीर्घकाळ टिकणारा आणि मूर्तीचा मूळ रंग न बदलणारा आहे. वज्रलेपामुळे मूर्तीचे मूळ रूप बदलू शकते आणि ते बेसॉल्ट दगडासाठी फारसे सुसंगत नाही.

पंढरपूर मंदिर कायदा १९७३ नुसार समितीचे कर्तव्य

‘पंढरपूर टेंपल्स ॲक्ट, १९७३’ नुसार मंदिर समिती ही केवळ प्रशासकीय व्यवस्था पाहणारी नसून मूर्तींचे जतन आणि संरक्षण करणे हे तिचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. कायद्याच्या कलम ५१ नुसार, मंदिर समितीने सद्भावनेने केलेल्या कामाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यास कायदेशीर मनाई आहे.

३६ वर्षांचा इतिहास आणि भाविकांची भूमिका

यापूर्वी १९८८, २००५, २०१२ आणि २०२० अशा चार वेळा मूर्तींवर याच पद्धतीने रासायनिक लेप लावला गेला आहे. गेल्या ३६ वर्षांत कधीही आक्षेप न घेता अचानक ३६ वर्षांनंतर असा आक्षेप घेणे अनाकलनीय आहे.

आषाढी एकादशी आणि तातडीची गरज

आषाढी एकादशीला (२५ जुलै २०२६) लाखो भाविक पंढरपुरात दर्शनासाठी येतात. भाविकांच्या चरणास्पर्शामुळे व रोजच्या उपचारांमुळे मूर्तींची झीज होऊ नये म्हणून वेळेत काळजी घेणे आवश्यक आहे. जर कनिष्ठ न्यायालयाचा मनाई हुकूम कायम राहिला, तर खटला चालेपर्यंत मूर्तींचे आणखी नुकसान होऊ शकते, जे सीपीसी (CPC) ऑर्डर ३९ नुसार अयोग्य आहे.

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा विचार करून कनिष्ठ न्यायालयाचा २२ जून २०२६ चा आदेश खारीज केला असून वादींचा अर्ज (Exh. 5) फेटाळून लावला आहे. यामुळे आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर मूर्तींच्या संरक्षणासाठी मंदिर समितीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.