जागतिक तणाव, ऊर्जा संकट आणि शेअर बाजारातील अस्थिरता; मार्च 2026 मध्ये निफ्टीत मोठी घसरण

मुंबई : जागतिक स्तरावर वाढलेल्या भू-राजकीय तणावाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजारावरही दिसून येत आहे. मार्च 2026 मध्ये निफ्टी 50 निर्देशांकात सुमारे 7.38 टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली आहे. गेल्या दशकातील सर्वात वाईट मासिक परताव्यांपैकी हा एक मानला जात आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता, ऊर्जा पुरवठ्यावरील ताण आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची (FII) मोठ्या प्रमाणातील विक्री यामुळे बाजारात दबाव वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

बाजारातील या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर श्रीराम अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (Shriram Asset Management Company) यांनी तयार केलेल्या Iran Crisis – Implications for India and the Markets” या सविस्तर अहवालात मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा भारताच्या अर्थव्यवस्था, ऊर्जा पुरवठा आणि विविध उद्योगांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

अहवालानुसार, 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने ऑपरेशन एपिक फ्युरी अंतर्गत इराणमधील अणु सुविधा, लष्करी पायाभूत सुविधा आणि वरिष्ठ नेतृत्वावर हवाई हल्ले केले. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयातोल्ला अली खामेनेई यांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे देशात सत्तेचा मोठा शून्य निर्माण झाला. त्यानंतर तात्पुरत्या परिषदेकडे सत्ता देण्यात आली आणि काही दिवसांत नवीन सर्वोच्च नेत्याची निवड करण्यात आली. या घटनांमुळे मध्यपूर्वेत तणाव झपाट्याने वाढला.

या हल्ल्यांनंतर इराणने कतार, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. विशेषतः कतारमधील रास लाफान LNG कॉम्प्लेक्स वर झालेल्या हल्ल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठा धक्का बसला. हे जगातील सर्वात मोठे LNG निर्यात केंद्र असून जागतिक LNG पुरवठ्याच्या सुमारे 25 टक्के हिस्सा या सुविधेतून येतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय इराणने हॉर्मुझ सामुद्रधुनीत सागरी माईन्स टाकण्यास सुरुवात केल्याचे अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी पुष्टी केली आहे. या सामुद्रधुनीतून दररोज सुमारे 150 जहाजे, त्यात 30 ते 40 तेल आणि LNG टँकर्स, प्रवास करतात. त्यामुळे या मार्गातील कोणताही अडथळा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम करू शकतो. सामुद्रधुनीत माईन्स असल्याची केवळ शंका जरी निर्माण झाली तरी विमा कंपन्या जहाजांना विमा देण्यास नकार देतात आणि त्यामुळे व्यापार पूर्णपणे थांबू शकतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या संघर्षाचा भारतावर विशेष परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कारण भारताच्या LNG आयातीपैकी सुमारे 55 ते 65 टक्के आयात हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते, तर सुमारे 40 टक्के LNG आयात कतारमधून येते. त्यामुळे या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यास भारतातील उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र आणि काही उत्पादन क्षेत्रांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

अहवालात काही उद्योगांना विशेष धोका असल्याचे नमूद केले आहे. खत आणि रसायन उद्योगासाठी लागणाऱ्या अमोनियाच्या आयातीपैकी सुमारे 65 टक्के आयात सौदी अरेबिया आणि ओमानमधून होते. तसेच सिटी गॅस वितरण कंपन्यांना LNG उपलब्धतेच्या अभावामुळे औद्योगिक ग्राहकांना पुरवठा कमी करावा लागू शकतो. गुजरातमधील सिरेमिक आणि बांधकाम साहित्य उद्योगांनाही गॅस टंचाईचा फटका बसू शकतो. काही कारखाने सध्याच्या उपलब्धतेनुसार केवळ 10 ते 15 दिवस चालू शकतात, असे अहवालात नमूद केले आहे.

त्याचवेळी काही क्षेत्रांना या परिस्थितीत फायदा होण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यास देशातील अपस्ट्रीम ऑइल आणि गॅस कंपन्यांना अधिक महसूल मिळू शकतो, तर स्वतंत्र रिफायनरी कंपन्यांच्या मार्जिनमध्येही वाढ होऊ शकते. जागतिक धातूंच्या किंमती वाढल्यामुळे काही धातू उत्पादक कंपन्यांनाही फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती दीर्घकाळ टिकल्यास जागतिक ऊर्जा बाजार, उद्योग उत्पादन आणि शेअर बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सध्या सावधगिरी बाळगून दीर्घकालीन गुंतवणूक धोरणावर भर देणे आवश्यक असल्याचे मत बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.

आणखी वाचा