अजितदादांच्या निधनादिवशीच मंत्रालयात सह्यांचा सपाटा, सुनेत्रा पवारांकडून चौकशीचे आदेश; म्हणाल्य
सुनेत्रा पवार : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या दिवशीच (Ajit Pawar Death Plane Crash) अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून 75 शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा देण्यात आल्याने राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. आर्थिक देवाणघेवाणीतून ही प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. आता या प्रकरणी चौकशीचे आदेश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांनी शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश दिले. अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेला निधी प्रत्येक घटकाला समप्रमाणात आणि पारदर्शकपणे वितरित व्हावा, तसेच विभागाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व समाजाप्रति उत्तरदायी राहण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत’, अशा सूचनादेखील सुनेत्रा पवार यांनी दिल्या.
Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या ध्येयधोरणांनुसारच विभागाची वाटचाल व्हावी
अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसारच विभागाची वाटचाल व्हावी. स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजना, जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज व व्याज परतावा योजना, कौशल्य विकास व पायाभूत सुविधा योजनांची अंमलबजावणी करावी, असे देखील सुनेत्रा पवार यांनी म्हटले.
Minority Status Certificates: नेमकं प्रकरण काय?
राज्यातील शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याची प्रक्रिया मागील वर्षी ऑगस्ट महिण्यापासून स्थगित करण्यात आली होती. मात्र ज्यांच्याकडे हे खातं होतं त्या अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूला अवघे काही उलटलेले असताना मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून राज्यातील 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्याचं समोर आलय . उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडलेला असताना आणि राज्य शासनाकडून शासकीय दुखवटा जाहीर झालेला असताना मंत्रालयातून मात्र गुपचूपपणे राज्यातील 75 शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला जात होता. यातील पहिलं प्रमाणपत्र तर 28 जानेवारीला दुपारी तीन वाजून नऊ मिनिटांनी देण्यात आले. 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान तब्बल 75 शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तर सुनेत्रा पवारांनी देखील या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत.
आणखी वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.