वैवाहिक बलात्कार ठरणार गुन्हा? केंद्राच्या भूमिकेनंतर सुनावणी करणार सुप्रीम कोर्ट – TMarathiNews

नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगारी कृत्य ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी योग्य तारीख निश्चित करण्यापूर्वी आम्ही केंद्र सरकारची भूमिका जाणून घेऊ इच्छितो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात पतीवर चालवलेल्या खटल्याशी संबंधित एक याचिका सादर केली.

आपल्या याचिकेसह यासंदर्भातील इतर याचिका नोव्हेंबरमध्ये सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याची विनंती त्यांनी केली. ही प्रकरणे बुधवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली होती; परंतु केंद्राने अद्याप या प्रकरणात ठोस प्रतिवाद दाखल केलेला नाही. दोन्ही पक्षांनी याचिकांच्या प्रतींची देवाण-घेवाणही केलेली नाही. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये सुनावणीची तारीख देण्यात यावी, अशी विनंती जयसिंग यांनी केली. यावर खंडपीठाने सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यापूर्वी आम्हाला केंद्राची भूमिका जाणून घ्यायची असल्याचे सांगितले. आम्ही अद्याप याचिकांच्या प्रतींची देवाण-घेवाण केलेली नाही. या याचिकांमधील साम्य आणि फरक काय आहेत, हे आम्हाला माहीत नाही.

सध्या प्रकरण बुधवारी (दि. 09) सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडूनही कोणीतरी हजर राहील. ते काय म्हणतात ते पाहून त्यानुसार सुनावणीसाठी योग्य तारीख निश्चित केली जाईल, असे खंडपीठ म्हणाले. या याचिकांमध्ये फौजदारी कायद्यांतर्गत वैवाहिक बलात्काराशी संबंधित तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेचा आणि त्यांच्या अर्थाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम 375 मध्ये दिलेल्या अपवादानुसार, जर पत्नी अल्पवयीन नसेल, तर पुरुषाने आपल्या पत्नीसोबत बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवणे किंवा लैंगिक कृत्य करणे हे बलात्कार मानले जात नाही. आयपीसीच्या जागी आणलेल्या भारतीय न्याय संहितेमधील कलम 63 नुसार देखील पत्नी 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची नसेल तर तिच्यासोबतचे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या कक्षेत येत नाहीत.