सुप्रीम कोर्टाचा कडक आदेश, बस-ऑटोमध्ये आता GPS आणि पॅनिक बटण अनिवार्य, उपलब्ध न झाल्यास परवाना रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचे टॅक्सी नियम: तुम्ही टॅक्सी, कॅब, ऑटो किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करत असाल तर ही माहिती तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत मोठा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना टॅक्सी, कॅब, बस आणि इतर सार्वजनिक वाहनांमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग उपकरणे आणि पॅनिक बटणे बसवणे अनिवार्य करण्यास सांगितले आहे. महिला, लहान मुले आणि वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मत न्यायालयाचे आहे. सध्या देशात फार कमी वाहनांमध्ये या सुविधा उपलब्ध आहेत, ही चिंतेची बाब असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा नवा आदेश काय आहे?

आता ज्या सार्वजनिक वाहनांमध्ये जीपीएस आणि पॅनिक बटणे नाहीत त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा परमिट दिले जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सर्व टॅक्सी, कॅब, बस आणि व्यावसायिक वाहनांमध्ये ही सुरक्षा वैशिष्ट्ये बसवणे बंधनकारक असेल. या उपकरणांची माहिती वाहन ॲपमध्ये अपडेट करावी, जेणेकरून गरज पडल्यास वाहनाची संपूर्ण माहिती त्वरित उपलब्ध होऊ शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पॅनिक बटण कशी मदत करेल?

• पॅनिक बटण हे एक आपत्कालीन बटण आहे जे कोणत्याही धोक्याच्या किंवा अडचणीच्या वेळी त्वरित मदतीसाठी दाबले जाऊ शकते.
• बटण दाबताच नियंत्रण कक्ष आणि संबंधित विभागाला अलर्ट मिळेल.
• जीपीएस ट्रॅकिंग यंत्राच्या मदतीने वाहनाचे लाईव्ह लोकेशन सहज ओळखता येते, ज्यामुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत वाहनाचा तात्काळ ट्रॅक करणे सोपे होईल.

वाहन कंपन्यांना न्यायालयाच्या कडक सूचना

वाहन उत्पादक कंपन्यांनी वाहन विक्री करण्यापूर्वी कारखान्यात जीपीएस आणि पॅनिक बटणे लावावीत, असेही न्यायालयाने सुचवले आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑटोमोबाईल कंपन्यांशी चर्चा करून अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे.

हे पण वाचा-जनगणना 2027: जनगणना 2027 मध्ये सायबर फ्रॉडवर बंदी घालण्यात येईल, क्यूआर कोडद्वारे कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवली जाईल.

रस्ते अपघातांवरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने रस्ते अपघातांवरही चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतात बरेच लोक लेन ड्रायव्हिंगचे योग्य प्रकारे पालन करत नाहीत, त्यामुळे रस्ते अपघात वाढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास सांगितले आहे.