निवडणुका होणारच, स्थगिती नाही…; महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर मोठा न

सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक 2025: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज (28 नोव्हेंबर) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी (Maharashtra Local Body Election 2025) झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 288 नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत काय काय सांगितलं? (Supreme Court On Maharashtra Election 2025)

1. मनपा, जि.प आणि पं.समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको.
2. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्था.स्व.संस्थांच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन
3. पुढली सुनावणी 21 जानेवारीला घेऊ, तीन न्यायमूर्तींचं खंडपीठ असेल
4. 288 नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्याप्रमाणे होऊ द्या
5. कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाही
6. बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्हीही वाचला नाही,पण सध्या त्यालाच आधार मानतायत
7. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहणार
8. मनपा,जि.परिषदा,पं.समित्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको

आजच्या सुनावणीत काय काय घडलं? (Supreme Court Maharashtra Local Body Election 2025)

निवडणूक आयोगाने दिलेली माहिती –
40 नगरपरिषद – 17 नगरपंचायतीत पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे.
२ तारखेला मतदान होणार आहे.
जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका घ्यायच्या आहेत.
मतदार संघ पुनर्रचना , आरक्षण प्रभाग आणि मतदार यादी या तीन स्टेप्स घेऊन झाल्या आहेत.

वेगवेगळे मार्ग काय असू शकतात यावर सरन्यायाधीश चर्चा करत आहेत

ओबीसी संघटनांचा बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप

सरन्यायाधीश – आज आपण बांठिया आयोग अहवाल बेंचमार्क मानूया

सरन्यायाधीश- बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेवर आपण नंतर सविस्तर चर्चा करू

ओबीसी संघटनेकडून बांठिया आयोग अहवालावर जोरदार आक्षेप

सरन्यायाधीश- आमच्या आदेशाचा अर्थ चुकीचा काढला गेला.

याचिकाकर्त्यांचे वकील –

बांठिया अहवाल आला तेव्हा सरकारने दुर्लक्ष केलं आणि खाणविलकरांचे निकालपत्र फॉलो करत होते
ओबीसी आरक्षण 50 टक्के क्रॉस करू शकत नाही , हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे
SC/ST आरक्षण टक्केवारी वर निकालपत्रात टिप्पणी नाही

सरन्यायाधीश – आपण एक तात्पुरते उपाय करू

सरन्यायाधीश – हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवू.

सरन्यायाधीश – सध्या काही अंतरिम तात्पुरते उपाय करता येतात का यावर विचार करू.

न्यायालयाचा आदेश- तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवू आणि जानेवारीच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी घेऊ..दरम्यान नगरपरिषद नगर पंचायत निवडणुका होतील पण अंतिम आदेशाला अधीन राहतील. महापालिका, जिल्हा परिषद 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडत येणार नाही. सर्व निवडणुका अंतिम आदेशाला अधीन असतील.

सरन्यायाधीश- 21 जानेवरीला सुनावणी होईल.

सर्वोच्च न्यायालयात आज काय काय घडलं?, VIDEO: