शेतीचे उत्पन्न आणि वेतन हे क्रिमीलेयर ठरवण्याचे निकष नाहीत! ओबीसींना न्यायालयाकडून दिवाळी गिफ्ट; नियुक्ती न मिळालेल्या आयएएस, आयपीएस, आयआरएस उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे निर्देश

ओबीसी क्रिमीलेयर दर्जा निश्चित करण्याच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शेतीचे उत्पन्न आणि आई-वडिलांचे वेतन हा क्रिमीलेयर ठरवण्याचा एकमेव निकष असू शकत नाही, असा निर्वाळा देतानाच नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती नाकारण्यात आलेल्या आयएएस, आयपीएस, आयआरएस उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. हा निर्णय ओबीसी समाजासाठी मोठे ‘दिवाळी गिफ्ट’ मानले जात असून मोदी सरकारला जबरदस्त झटका बसला आहे. न्यायालयाने मोदी सरकारची याचिका फेटाळल्याने देशभरातील ओबीसी प्रवर्गातील हजारो पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

क्रिमीलेयर दर्जा निश्चित करण्यासाठी विविध पदांमधील समानता ठरवणे, हितधारकांशी सल्लामसलत करणे आणि एकसमान धोरण तयार करण्यासाठी आणखी वेळ लागेल, असे कारण पुढे करीत केंद्र सरकारने दोन वर्षांची मुभा मागितली होती. तथापि, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सरकारची विनंती अमान्य केली. ओबीसी नॉन-क्रिमीलेयर दर्जा निश्चित करण्यासाठी उत्पन्न मर्यादेच्या गणनेत आई-वडिलांचे वेतन आणि कृषी उत्पन्नाचा समावेश करताच कामा नये, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आणि 11 मार्च 2026 रोजीचा निर्णय नियुक्ती, पदोन्नतीच्या जुन्या प्रकरणांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मार्चचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास देशभरातील भरती प्रक्रिया, सेवा वाटप, संवर्ग वाटप, ज्येष्ठता, प्रवेश आणि ओबीसी आरक्षण प्रणालीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. लाखो उमेदवार आणि कर्मचाऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला. त्यावर न्यायालयाने 2025 च्या तुकडीतील उमेदवारांची नियुक्ती मार्च 2026च्या निर्णयानुसारच करावी, ही प्रक्रिया सरकारला न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करूनच पूर्ण करावी लागेल, असे निकाल देताना स्पष्ट केले. या निकालाने ओबीसी प्रवर्गातील हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाने नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पात्र उमेदवारांना नियुक्ती नाकारली होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याने हा ओबीसी समाजाचा विजय मानला जात आहे.

सरकारचा वेळकाढूपणा, उमेदवारांचा युक्तिवाद

ओबीसी उमेदवारांतर्फे ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आणि केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध केला. सरकार न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास जाणूनबुजून विलंब करीत आहे. न्यायालयीय निर्णय निष्प्रभ करण्याचा छुपा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभाग सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, संसदीय समितीच्या शिफारसी व स्वतःच्याच 1993 च्या नियमांचे पालन करण्यात सपशेल अपयशी ठरला आहे, असा दावा अॅड. विल्सन यांनी केला. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली.

ओबीसी उमेदवारांचा ‘क्रिमीलेयर’ दर्जा केवळ त्यांच्या पालकांच्या पगाराच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवता येणार नाही, तर त्यांनी धारण केलेल्या पदांच्या श्रेणीचाही विचार केला पाहिजे, या न्यायालयाच्या निर्णयावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण मागितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाला सहा महिन्यांत अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचे सक्त निर्देश दिले होते. चुकीच्या ‘क्रिमीलेयर’ वर्गीकरणामुळे नियुक्ती नाकारलेल्या पात्र ओबीसी-एनसीएल उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

11 मार्च 2026 रोजीचा कोर्टाचा निकाल काय?

ओबीसी क्रिमीलेयर केवळ उत्पन्नाच्या आधारावर निश्चित केला जाऊ शकत नाही. क्रिमीलेयर निश्चित करण्यासाठीच्या उत्पन्न-संपत्ती निकषात आई-वडिलांचे वेतन आणि शेतजमिनीतून मिळणारे उत्पन्न इतर उत्पन्नांसोबत एकत्रित केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने 11 मार्च 2026 रोजीच्या निकालपत्रात नमूद केले होते. शासकीय कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी यांच्या मुलांसाठी वेगवेगळे निकष लावून उमेदवारांमध्ये भेदभाव करता कामा नये, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

या निकालाला 2025च्या यूपीएससी बॅचला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2025 च्या नागरी सेवा परीक्षेत निवड झालेल्या उमेदवारांची नियुक्ती मार्च 2026च्या निर्णयावर होणार आहे.

मार्चचा निकाल आधीच नियुक्त झालेल्या उमेदवारांची ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीवर परिणाम करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित न्यायालये इतर प्रलंबित प्रकरणांवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकणार आहेत.