अयोध्या देणगी अपहार प्रकरण : केंद्र, राज्य सरकारसह ट्रस्टला नोटीस : पुढील सुनावणी सोमवारी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
अयोध्या येथील राम मंदिरातील देणगीची कथित चोरी आणि अपहारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वाची सुनावणी घेतली. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) आतापर्यंतच्या तपासाचा सविस्तर अहवाल एका सीलबंद लिफाफ्यात मागवला आहे. या तपासासाठी कोणता अधिकारी जबाबदार आहे, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. तसेच सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट यांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी म्हणजेच 20 जुलै रोजी होणार आहे.
अयोध्या राम मंदिरातील देणगी अपहार प्रकरणातील वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. देणगी चोरी प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये देणगी अपहार प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. यासंबंधी तपासाचा आढावा घेतला जाईल आणि सर्व पक्षांकडून मते मागवली जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच न्यायालयाने सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे निर्देशही दिले. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टलाही नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला त्यांच्या तपासाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 जुलै रोजी होणार आहे.
सद्यस्थिती अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात द्यावा
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर सुनावणी घेतली. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खंडपीठासमोर हजर झाले. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने सद्यस्थिती अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राम मंदिर ट्रस्टला नोटीस स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
याचिकाकर्त्यांचेही जोरदार युक्तिवाद
सुनावणीवेळी एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर नोंदी जतन करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला. अन्य एका वकिलाने राज्याकडून दाखल होणाऱ्या सद्यस्थिती अहवालाची प्रत त्यांना देण्याची विनंती केली. तथापि, खंडपीठाने या टप्प्यावर ही विनंती स्वीकारण्यास नकार दिला. ‘आम्ही नंतर पाहू. हा एक चालू तपास आहे.’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. वकील अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव, आणि वकील सत्यम सिंग राजपूत यांच्यामार्फत आरजेडी खासदार सुधाकर सिंग यांनी दाखल केलेल्या दोन याचिकांमध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली होती.
Comments are closed.