गंगा काठावरील बेकायदा बांधकामांवर सुप्रीम कोर्टाचे कठोर निर्णय, अतिक्रमण काढण्यासाठी बिहार सरकारला 8 आठवड्यांची मुदत

नवी दिल्ली: गंगा नदीच्या काठावर उभारलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाचा संयम सुटला आहे. पाटण्यातील गंगा नदीच्या पुरात बांधलेली सर्व अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटविण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला शेवटची संधी दिली असून यापुढे कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असा कडक इशारा दिला आहे.

न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बिहार सरकारला आधीच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आठ आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या मुदतीनंतर पुढील सुनावणीत राज्य सरकारला अतिक्रमण हटवण्याच्या संपूर्ण कारवाईचा अनुपालन अहवाल सादर करावा लागेल आणि तसे न केल्यास बिहारचे मुख्य सचिव आणि अन्य अधिकाऱ्यांना थेट न्यायालयात बोलावून अवमानाची कारवाई केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.

पुरामुळे कारवाई रखडली होती

न्यायालयाने आठवण करून दिली की यापूर्वी 21 जुलै रोजी बिहार सरकारला नौजर घाट ते नूरपूर घाट दरम्यान गंगेच्या पूर मैदानात असलेले प्रत्येक अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ दिला होता. बिहारचे महाधिवक्ता एसडी संजय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, आदेशाचे अंशत: पालन करण्यात आले आहे, परंतु नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे गंगा नदीच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढली, त्यामुळे संपूर्ण परिसर पाण्यात बुडाला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया पुढे नेणे कठीण झाले.

“यानंतर तुम्हाला वेळ मिळणार नाही”

या स्पष्टीकरणाचा विचार करूनही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत आपल्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी शेवटच्या वेळी आठ आठवड्यांचा वेळ देत असल्याचे सांगितले. यावेळीही आदेशाचे पालन न केल्यास बिहारचे मुख्य सचिव आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट न्यायालयात हजर राहावे लागेल, तसेच पुढील कठोर कारवाईही होऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.

हा वाद कोणत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे?

वास्तविक, हे संपूर्ण प्रकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या म्हणजेच NGT च्या जून 2020 च्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये NGT ने गंगा नदीच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पूर मैदानात बेकायदेशीर बांधकाम आणि कायमस्वरूपी अतिक्रमण विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती.

जमिनीची कागदपत्रे दाखवणे बंधनकारक असेल

आपल्या 28 सप्टेंबरच्या आदेशात, न्यायालयाने काही हस्तक्षेपकर्त्यांच्या युक्तिवादाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला होता की त्यांची बांधकामे त्यांच्या खाजगी जमिनीवर बांधली गेली होती आणि ती जमीन पूरक्षेत्रात येत नाही. न्यायालयाने अशा लोकांना सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, परंतु त्यांना जमिनीची मालकी, बांधकाम मंजुरी आणि बांधकाम परवानगी यासंबंधीची सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील, अशी कठोर अटही घातली आहे. या कागदपत्रांशिवाय कोणाचीही बाजू विचारात घेतली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.