गुंतवणूक स्पर्धेत तामिळनाडू-आंध्र आमनेसामने

‘हेरगिरी’ आणि कर्मचाऱ्यांच्या पळवापळवीचे आरोप : गुंतवणूक संस्थांमधील वादाला राजकीय रंग

वृत्तसंस्था, चेन्नई

परकीय आणि देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सुरू असलेली स्पर्धा आता दक्षिण भारतातील तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांमधील संघर्षाचे कारण ठरली आहे. कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यापुरता मर्यादित असलेला हा वाद आता कर्मचाऱ्यांची पळवापळवी, गोपनीय माहितीची गळती आणि हेरगिरीच्या आरोपांपर्यंत पोहोचला. तामिळनाडूची गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था ‘गायडन्स’ आणि आंध्र प्रदेशचे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट बोर्ड (ईडीबी) यांच्यातील या वादाला  राजकीय वळणही मिळाले आहे.

तामिळनाडूमध्ये टीव्हीके सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था ‘गायडन्स’च्या कामकाजात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. 30 जून रोजी दोन कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर आठवडाभरात 15 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडली.

आंध्रकडून नोकरीची संधी

दरम्यान, 7 जुलै रोजी दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर असलेल्या आंध्र प्रदेशचे माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री नारा लोकेश यांना ‘गायडन्स’मधील कर्मचाऱ्यांच्या राजीनाम्यांची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांनी आंध्र प्रदेशच्या आर्थिक विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना या कर्मचाऱ्यांना नोकरीची संधी देण्याचे निर्देश दिले. परिणामी, ‘गायडन्स’मधील तीन माजी कर्मचाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशमध्ये काम सुरू केले. या तिघांनी सीआयआय पार्टनरशिप समिटमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. या परिषदेत आंध्र प्रदेशला सुमारे 10 लाख कोटीचे गुंतवणूक प्रस्ताव मिळाले.

लिंक्डइन पोस्टमुळे नवे वळण

माजी कर्मचारी क्रिस्टो लॉरेल यांनी लिंक्डइनवर नव्या जबाबदारीबाबत पोस्ट केल्यानंतर हा वाद अधिकच चिघळला. अनेक महिन्यांच्या अडचणी आणि संघर्षानंतर नव्या प्रवासाला सुऊवात होत असल्याचे त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले. तसेच मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. या पोस्टनंतर तामिळनाडूतील स्थानिक माध्यमांमध्ये ‘गायडन्स’मधून 15 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याच्या आणि संस्थेत ‘हेर’ असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. माजी कर्मचारी आंध्र प्रदेशला संवेदनशील माहिती पुरवू शकतात, असे आरोपही करण्यात आले.

कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियमांचा विचार

या प्रकरणानंतर ‘गायडन्स“ प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या करारामध्ये एक वर्षाचा ‘कूलिंग ऑफ“ कालावधी समाविष्ट करण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, नोकरी सोडल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना एक वर्षापर्यंत प्रतिस्पर्धी गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था किंवा ‘बिग फोर“ कंपन्यांमध्ये काम करता येणार नाही. याशिवाय किमान दोन वर्षे नोकरीत राहण्याची अट असलेला ‘लॉक-इन“ नियम लागू करण्याचाही विचार सुरू आहे. मात्र, तामिळनाडू सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्यांना धमकावल्याचे तसेच आंध्र प्रदेशच्या अधिकाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांची नियुक्ती केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुऊवात

या वादावर तामिळनाडूचे माजी उद्योगमंत्री टी. आर. बी. राजा यांनी टीव्हीके सरकारवर टीका केली आहे. ‘गायडन्स“सारख्या महत्त्वाच्या संस्थेला राजकीय संघर्षात ओढणे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले. द्रमुक सरकार सत्तेवर आले तेव्हाही संस्थेत आधीपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाजूला न करता त्यांच्या अनुभवाला महत्त्व देण्यात आले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेशमधील सत्तारुढ तेलुगू देसम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव यांनी हेरगिरी आणि माहिती गळतीचे आरोप फेटाळले आहेत. आंध्र प्रदेश उद्योगपूरक वातावरण आणि गुंतवणूकदारांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या अनुकूल धोरणांच्या बळावर गुंतवणूक आकर्षित करीत आहे. त्यासाठी इतर राज्यांची नक्कल करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

Comments are closed.