भारतावर पुन्हा दरवाढ, अमेरिका, नवी दिल्ली कर दर कमी करण्याचा प्रयत्न

अमेरिकेने भारतावर नवे शुल्क लादले. नवीन दर शुक्रवारपासून लागू होणार असल्याची माहिती आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तान, चीन, बांगलादेशसह एकूण 60 देशांवर नवीन कर लादले आहेत. भारतात सुरुवातीला 12.5 टक्के कर आकारला जाणे अपेक्षित होते. पण नवी दिल्लीच्या प्रयत्नांमुळे अखेर तो दर काहीसा कमी झाला आहे.

प्रतिनिधी जेमी ग्रीर यांनी गुरुवारी सांगितले की यूएस व्यापार कायद्याच्या कलम 301 नुसार नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत. सक्तीच्या मजुरीद्वारे उत्पादनांचे उत्पादन रोखण्यासाठी योग्य कायदे लागू करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या देशांवर हे नवीन शुल्क लादले जात आहे. ट्रम्प प्रशासनाने दोन आठवड्यांपूर्वी हा प्रस्ताव आणला होता. तेव्हाच एकतर्फी निर्णय घेऊ नका असा संदेश नवी दिल्लीकडून देण्यात आला. अमेरिकन प्रशासनाने भारतासोबत टॅरिफच्या मुद्द्यावर बोलणी करावी, असे अमेरिकेकडून सांगण्यात आले आहे. त्या चर्चेला काही प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापासून भारतीय वस्तूंवर 12.5 नव्हे 10 टक्के कर आकारला जाईल.

सक्तीच्या मजुरीविरुद्ध उपाययोजना न केल्याचा आरोप असलेल्या ६० देशांवर अमेरिकेने नवीन शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या यादीत भारतासह चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्राझील, स्वित्झर्लंड या देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने या सर्व देशांवर १२.५ टक्के शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याव्यतिरिक्त, ब्रिटन, कॅनडा, मेक्सिको आणि तैवानवर अतिरिक्त 10 टक्के शुल्क प्रस्तावित केले आहे. शेवटी, भारतासह 17 देशांना 10 टक्के शुल्काचा सामना करावा लागतो.

दुसरीकडे, भारतीय वस्तूंवर स्वतंत्र 100 टक्के शुल्क लावण्याचा विचारही अमेरिकन प्रशासनात सुरू आहे. अमेरिकेने नुकतीच नवीन कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा कायदा रशियाकडून अजूनही ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर प्रचंड शुल्क लादण्याचा आहे. भारत हा फार पूर्वीपासून रशियन तेलाचा प्रमुख खरेदीदार आहे. परिणामी, नवा कायदा झाल्यास भारताची डोकेदुखी वाढण्याची पुरेशी कारणे आहेत.