परदेशात बसलेल्या भारतीयांचे रडगाणे! SEBI आणत आहे KYC ची सर्वात सोपी पद्धत, बँकेत जाण्याचा त्रास संपणार आहे.

परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी म्हणजेच अनिवासी भारतीयांसाठी (एनआरआय) गुंतवणुकीचा मार्ग सोपा करण्यासाठी भांडवली बाजार नियामक सेबी मोठी तयारी करत आहे. देशाबाहेर राहणाऱ्या भारतीयांना भारतातील शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड किंवा इतर आर्थिक साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जटिल कागदपत्रे आणि 'नो युवर कस्टमर' (KYC) प्रक्रियेतून जावे लागते असे अनेकदा दिसून येते. पण आता सेबी या संपूर्ण प्रक्रियेत सुधारणा करणार आहे, जेणेकरून अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या पुनर्पडताळणी किंवा नवीन केवायसीसाठी प्रत्यक्षपणे बँकेच्या शाखांना भेट देण्याची गरज भासणार नाही. डिजिटल युगात डिजिटल उपाय: वैयक्तिक पडताळणी घरबसल्या केली जाईल सध्याच्या नियमांनुसार, अनेक प्रकरणांमध्ये एनआरआय गुंतवणूकदारांना व्यक्तीगत पडताळणीसाठी (IPV) बँकेच्या शाखेत प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते किंवा दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित कागदपत्रे मिळवावी लागतात. सेबी आता तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि पेपरलेस करण्याचा विचार करत आहे. नवीन प्रस्तावांतर्गत, व्हिडिओ आधारित ग्राहक ओळख प्रक्रिया (V-CIP) आणि इतर आधुनिक डिजिटल पद्धतींना चालना दिली जाईल, ज्यामुळे सात महासागरांच्या पलीकडे राहणाऱ्या व्यक्तीलाही आपली KYC प्रक्रिया काही मिनिटांत सुरक्षितपणे पूर्ण करता येईल. भारतीय बाजारपेठांमध्ये एनआरआय गुंतवणुकीला चालना देण्याचे प्रयत्न तज्ज्ञांचे मत आहे की: "या पाऊलामुळे अनिवासी भारतीयांचा वेळ आणि पैसा तर वाचेलच, शिवाय भारताच्या आर्थिक बाजारपेठेत विदेशी भांडवलाचा ओघही झपाट्याने वाढेल. सरलीकृत डिजिटल KYC प्रक्रिया तरुण NRI गुंतवणूकदारांना भारताच्या विकास कथेचा एक भाग होण्यासाठी आकर्षित करेल."

SEBI विविध बँका, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज आणि डिजिटल सेवा पुरवठादार यांच्या सहकार्याने या संदर्भात एक मजबूत आणि सुरक्षित फ्रेमवर्क तयार करत आहे. यामध्ये सुरक्षितता आणि डेटा गोपनीयतेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक फसवणूक टाळता येईल. स्थानिक पातळीवर बँका आणि ब्रोकिंग फर्मनाही फायदा होईल. या निर्णयाचा थेट परिणाम भारतातील बँकिंग क्षेत्र आणि डिजिटल ब्रोकिंग प्लॅटफॉर्मवरही होणार आहे. स्थानिक पातळीवरील बँका आता NRI ग्राहकांना हाताळण्यासाठी मॅन्युअल कागदपत्रांच्या लांबलचक प्रक्रियेतून मुक्त होतील. यामुळे बँकांचा परिचालन खर्च कमी होईल आणि ते कमी वेळेत अधिकाधिक NRI खाती उघडू शकतील. SEBI येत्या काही आठवड्यात या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वाची अधिकृत अधिसूचना जारी करू शकते.