इथेनॉल मिश्रण हा एक 'प्रयोग' आहे

केंद्राचे प्रतिपादन, वर्षानंतर परिणाम अभ्यासणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण हा एक प्रयोग आहे. देशाचे इंधन क्षेत्रातील परावलंबित्व कमी व्हावे आणि परकीय चलन वाचावे, यासाठी हा प्रयोग देशव्यापी पातळीवर करण्यात येत असून आतापर्यंत त्याचे परिणाम समाधानकारक आहेत. मात्र, एक वर्षानंतर या प्रयोगाच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. न्यायालयात मंगळवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली.

पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी लागू केला होता. तथापि, इतक्या प्रमाणात इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळल्यास जुन्या वाहनांमध्ये बिघाड निर्माण होतो आणि जुन्या वाहनांचे अॅव्हरेजही कमी होते, अशा तक्रारी अनेक कारधारकांनी केल्या आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या संदर्भात एक आदेश नुकताच दिला आहे. या आदेशाला भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इंधन कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हानासंदर्भात ही सुनावणी केली गेली.

उच्च न्यायालयाचा आदेश

सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन कंपन्या इथेनॉलची खरेदी इथेनॉल निर्मिती केंद्रांकडून करतात. केंद्र सरकारचे 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण पाहता इंधन कंपन्यांनी आमच्याकडून अधिक प्रमाणात इथेनॉल घ्यावे असा आदेश त्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी एका उत्पादन केंद्राने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन केली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन कंपन्यांनी या मागणीवर विचार करावा, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. तथापि, या आदेशाला भारत पेट्रोलियम कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

कंपनीचे म्हणणे काय…

भारत पेट्रोलियमच्या म्हणण्यानुसार इथेनॉल खरेदीच्या निविदा यापूर्वीच स्वीकारण्यात आल्या असून व्यवहार ऑक्टोबर 2025 मध्येच निर्धारीत करण्यात आला आहे. आता त्यात कोणतेही परिवर्तन विशिष्ट इथेनॉल डिस्टिलरीजच्या मागणीवरुन केल्यास इथेनॉल मिश्रणाचा राष्ट्रव्यापी उपक्रम विस्कळीत होऊ शकतो. केंद्र सरकार 20 टक्के इथेनॉलच्या मिश्रणाचा प्रयोग करीत आहे. इथेनॉलचे प्रमाण नेमके किती असावे, हे या प्रयोगाच्या यशावर अवलंबून राहणार आहे. केंद्र सरकार आणि इंधन कंपन्या या प्रयोगाच्या परिणामांचा अभ्यास एक वर्षभरात करणार आहेत. त्यानंतर मिश्रणाचे अंतिम प्रमाण ठरविण्यात येईल, असा युक्तीवाद महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला. तर, एका कंपनीकडून वाढीव प्रमाणात इथेनॉल घेतल्यास इतर उत्पादक कंपन्यांही असा आग्रह करतील. त्यांना नकार देणे शक्य होणार नाही. अशा स्थितीत खपापेक्षा जास्त इथेनॉल सार्वजनिक इंधन कंपन्यांकडे जमा होईल. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कार्यान्वयन त्वरीत केले जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद सॉलिसिटर जनरल व्यंकटरमणी यांनी केला. ही सुनावणी नंतर पुढे होत राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

'सर्वोच्च' अंतरिम आदेश

इथेनॉल पुरवठ्याची जी कंत्राटे आतापर्यंत देण्यात आली आहेत, त्यांच्यात सध्यातरी कोणतेही परिवर्तन करु नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या युक्तीवादांच्या नंतर दिला आहे. त्यामुळे सध्या सार्वजनिक इंधन कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. अंतिम सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात अंतिम आदेश देणार असून तो सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असेल.