2027 च्या निवडणुकीत 'मथुरा कार्ड'
भाजपच्या रणनीतिने अखिलेश यांची केंडी : उत्तरप्रदेश निवडणुकीसाठी नवी राजकीय खेळी
उत्तर प्रदेशातील 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी पिछडा, दलित आणि अल्पसंख्याक (पीडीए) या सामाजिक समीकरणाच्या माध्यमातून भाजपला आव्हान देण्याची तयारी केली असताना, भाजपने आता हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून राजकीय मैदान तापवण्याची रणनीती आखली आहे. अयोध्येतील राम मंदिरानंतर आता मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आणून अखिलेश यादव यांची राजकीय कोंडी करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे. ‘अयोध्या आमची झाली, आता मथुरेची बारी’ या उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांच्या घोषणेमुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारणात नव्या संघर्षाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
वृत्तसंस्था, लखनौ
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने मथुरेत दोन दिवसीय नियोजन बैठक आयोजित केली होती. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी यांच्यासह पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीही या बैठकीत मार्गदर्शन केले. या बैठकीत आगामी निवडणुकीची रणनीती, संघटनात्मक बळकटी, सामाजिक समीकरणे आणि विरोधकांच्या राजकारणाला प्रत्युत्तर देण्याबाबत चर्चा झाली. विशेष म्हणजे अयोध्या आणि काशीनंतर मथुरेला हिंदुत्वाच्या राजकीय अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे संकेत भाजपच्या नेत्यांनी दिले आहेत.
अखिलेश यादव यांना थेट मथुरेत येण्याचे आव्हान
केशव प्रसाद मौर्य यांनी अखिलेश यांना थेट आव्हान दिले आहे. भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त असल्याचा दावा करणाऱ्या अखिलेश यादव यांनी मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर भव्य मंदिर उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि कारसेवेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘अयोध्या आमची झाली आहे, आता मथुरेची बारी आहे,’ असे म्हणत मौर्य यांनी भाजपची आगामी राजकीय दिशा स्पष्ट केली. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे किंवा परस्पर संवादातून श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या ठिकाणी भव्य मंदिर उभारण्याचा पक्षाचा आग्रह असल्याचेही त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे.
पीडीए समीकरणाला हिंदुत्वाची काट?
अखिलेश यादव यांनी पीडीए म्हणजेच मागासवर्गीय, दलित आणि अल्पसंख्याक मतदारांना एकत्र आणण्यावर भर दिला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत या सामाजिक समीकरणामुळे समाजवादी पक्षाला उत्तर प्रदेशात चांगले यश मिळाले होते. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीतही अखिलेश यादव हेच समीकरण अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. भाजपला या समीकरणाला उत्तर देण्यासाठी व्यापक हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याची संधी मथुरेच्या मुद्द्यात दिसत आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा विषय पुढे करून जातीय समीकरणांच्या पलीकडे धार्मिक अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
यादव समाज आणि श्रीकृष्ण जन्मभूमी
या संपूर्ण राजकीय रणनीतीतील सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे यादव समाजाचा श्रीकृष्णांशी असलेला पारंपरिक संबंध. यादव समाज भगवान श्रीकृष्णांना आपले आराध्य मानतो. अखिलेश यादव हे स्वत: यादव समाजाचे प्रमुख राजकीय नेते आहेत. त्यामुळे श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका काय असणार, याकडे भाजप विशेष लक्ष देत आहे. अखिलेश यादव यांनी या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, तर भाजप त्यांना हिंदुत्वाच्या प्रश्नावर अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करू शकते. दुसरीकडे त्यांनी भाजपच्या मंदिरविषयक मागणीला पाठिंबा दिल्यास पीडीए आघाडीतील अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्मयता आहे. अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंनी राजकीय पेच निर्माण करण्याची भाजपची रणनीती असल्याचे मानले जात आहे.
12 डिसेंबरला अखिलेश जाणार अयोध्येत
अखिलेश यादव यांनी 12 डिसेंबर रोजी अयोध्येतील राम मंदिराला भेट देण्याचे नियोजन केले आहे. त्यांच्या या प्रस्तावित भेटीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने मथुरेचा मुद्दा पुढे आणला आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीनंतर आता श्रीकृष्ण जन्मभूमीचा विषयही निवडणुकीच्या चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यापूर्वीही अखिलेश यादव यांना श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या मुद्यावर उघडपणे भूमिका घेण्याचे आव्हान दिले होते.
काय आहे जन्मभूमीचा वाद?
मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिदीचा वाद अनेक वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा वाद सुमारे 13.37 एकर जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित आहे. हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, ही जमीन भगवान श्रीकृष्ण विराजमान यांची असून, या ठिकाणी भव्य मंदिर उभारण्यात यावे. या परिसरातील शाही ईदगाह मशिदीबाबतही न्यायालयात विविध याचिका दाखल आहेत. मंदिर-मशीद वादाशी संबंधित अनेक याचिकांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 20 नोव्हेंबर रोजी नियोजित आहे.
Comments are closed.