दोन मुलांची स्थिती आता अप्रासंगिक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून झाली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशातील जन्मदर झपाट्याने घसरत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवार व्हायचे असेल तर दोनपेक्षा अधिक मुले असता कामा नयेत, असा नियम असणारा कायदा आता अप्रासंगिक बनला आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या कायद्यावर आता पुनर्विचार करण्याची वेळ आलेली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर 2003 च्या एका प्रकरणाची सुनावणी झाली. हे प्रकरण हरियाणातील आहे. दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यामुळे एका व्यक्तीला स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. या व्यक्तीने प्रथम उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करुन या कायद्याला आव्हान दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हरियाणा सरकारने असा कायदा केला आहे. 2003 मध्ये हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला होता. तसेच हरियाणा उच्च न्यायालयाचा या संबंधातील निर्णय उचलून धरला होता. आता या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे दिले जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

जन्मदरात मोठी घसरण

2003 मध्ये भारताचा सरासरी जन्मदर 3 असा होता. याचा अर्थ असा की एक महिला तिच्या आयुष्यामध्ये सरासरी तीन अपत्यांना जन्म देत होती. मात्र, गेल्या 22 वर्षांमध्ये जन्मदरात मोठी घट झाली आहे. आता जन्मदर 1.9 इतका घसरला आहे. देशाची लोकसंख्या स्थिर रहायची असेल, तर जन्मदर किमान 2.1 असणे आवश्यक आहे. जन्मदर मोठ्या प्रमाणात घसरल्यास समाजाचा समतोल बिघडतो. समाजात वृद्धांची संख्या वाढते आणि काम करणाऱ्या युवकांची संख्या कमी होते. त्यामुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतात. भारताचा जन्मदर आता 2.1 पेक्षाही खाली घसरल्याने या सामाजिक असमतोलाला प्रारंभ झाला आहे. म्हणून, दोन अपत्यांची अट ठेवणारा कायदा संदर्भहीन ठरला आहे. त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, असे टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.