महिला आरक्षण विधेयकः मध्य प्रदेश विधानसभेचे गणित बदलणार, सरकार स्थापनेसाठी 174 आमदारांची गरज.

महिलांना राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दिशेने देशात मोठा बदल होताना दिसत आहे. नारी शक्ती वंदन कायदा लागू झाल्यानंतर मध्य प्रदेशच्या राजकारणात नवे चित्र निर्माण होणार आहे. हा बदल केवळ जागांच्या संख्येपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर सत्तेची रचना आणि कार्यपद्धतीही पूर्णपणे बदलून जाईल.

विधानसभेत महिलांची जोरदार उपस्थिती

मध्य प्रदेशच्या सध्याच्या विधानसभेत 230 जागा असून त्यापैकी केवळ 27 महिला आमदार आहेत. मात्र नव्या कायद्यानंतर हे चित्र पूर्णपणे बदलू शकते. विधानसभेच्या जागा 345 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, त्यापैकी सुमारे 114 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. म्हणजे महिला आमदारांची संख्या जवळपास चौपट वाढू शकते. या बदलामुळे महिलांना केवळ प्रतिनिधित्वच नाही तर निर्णय घेण्याची खरी ताकदही मिळेल.

सरकार स्थापनेचे गणित बदलेल

जागा वाढल्याने सरकार स्थापनेचे समीकरणही बदलणार आहे.

– सध्या बहुमतासाठी 116 जागांची आवश्यकता आहे.
– नवीन परिस्थितीत हा आकडा सुमारे 174 पर्यंत वाढू शकतो.
– एवढेच नाही तर मंत्रिमंडळाचा आकारही वाढणार आहे.
सध्या जास्तीत जास्त 34 मंत्री असू शकतात.
– भविष्यात ही संख्या 50 पेक्षा जास्त होऊ शकते
– यामुळे शासन व्यवस्थेत व्यापक विस्तार होईल.

लोकसभेवरही प्रभाव वाढेल

हा बदल केवळ विधानसभेपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्याचा परिणाम नवी दिल्लीच्या संसदेतही दिसून येईल.
मध्य प्रदेशातील लोकसभेच्या जागा 29 वरून 43 पर्यंत वाढू शकतात. त्यापैकी सुमारे 14 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात राज्यातील महिलांचा सहभाग लक्षणीय वाढेल.

राजकीय पक्षांसमोर नवे आव्हान

या बदलामुळे राजकीय पक्षांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. आता त्यांना मोठ्या संख्येने महिला उमेदवारांना तिकीट द्यावे लागणार आहे. मोहन यादव म्हणतात की हे पाऊल महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनीही याबाबत आपली रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.

अर्ध्या लोकसंख्येचा पूर्ण सहभाग

आता अशी वेळ आली आहे जेव्हा महिला केवळ निवडणूक रॅलींपुरती मर्यादित न राहता धोरणे बनवण्यात आणि निर्णय घेण्यातही आघाडीची भूमिका बजावतील. या बदलामुळे राजकारण अधिक सर्वसमावेशक आणि संतुलित होईल. मध्य प्रदेशचे राजकारण एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करणार आहे, जिथे महिलांचा सहभाग केवळ प्रतीकात्मक नसून निर्णायक असेल.

'नारी शक्ती वंदना'च्या माध्यमातून निम्म्या लोकसंख्येला पूर्ण वाटा मिळण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे, जो भविष्यात राजकारणाची दिशा आणि स्थिती दोन्ही बदलू शकतो.

हेही वाचा – महिला आरक्षण विधेयकावर श्रीलंकेचे राजदूत म्हणाले, 'अधिक समावेशक शासनाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे'