पाटणा.बिहारमधील दारूबंदी कायदा पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्षातूनच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले असून, त्यामुळे राज्यात या धोरणाचा फेरआढावा किंवा बदल शक्य आहे का, अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे.
सरकारच्या आतून आवाज येऊ लागले
सत्ताधारी आघाडीचा भाग असलेले राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे आमदार माधव आनंद यांनी दारूबंदी कायद्याचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. अपेक्षेप्रमाणे या कायद्याचा परिणाम जमिनीवर दिसत नाही, त्यामुळे त्याचा आढावा घेणे गरजेचे बनले आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा मुद्दा आपण याआधीही विधानसभेत मांडला आहे आणि भविष्यातही तो जोरदारपणे मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नजर मुख्यमंत्र्यांवर खिळली
माधव आनंद यांनी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याकडून आशा व्यक्त केली आहे की, नवीन सरकार या विषयावर व्यावहारिक विचार करून निर्णय घेईल. त्यांच्या मते, बिहारसारख्या राज्यात संपूर्ण दारूबंदी लागू केल्याने अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत, ज्यावर गांभीर्याने चर्चा झाली पाहिजे.
महसूल आणि व्यवस्थेवर प्रश्न
दारूबंदीबाबत दोन प्रकारची मते समोर येत आहेत. एकीकडे हे सामाजिक सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल मानते, तर दुसरी बाजू आर्थिक नुकसान आणि अवैध धंद्यात वाढ होण्याचे कारण मानते. विरोधकांसह काही मित्रपक्षांच्या वक्तव्यामुळे हा मुद्दा अधिकच तापला आहे.
मात्र, या विधानानंतर राष्ट्रीय लोक मोर्चाने हे आमदारांचे वैयक्तिक मत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पक्षाची अधिकृत भूमिका अजूनही दारूबंदीच्या समर्थनात आहे आणि सध्या धोरणात बदलाची औपचारिक चर्चा झालेली नाही.
Comments are closed.