विना तिकीट प्रवास, ट्रेनच्या पायऱ्यांवर बसलो तर धोका! भारतीय रेल्वेने दंड वाढवला आहे

बाहेर जाण्याचा बेत आहे, पण तिकीट काढले नाही? छोटा रस्ता ओलांडावा लागला तर तिकीट नाही मिळालं तरी काही अडचण येणार नाही, असा विचार करणारे लोक आहेत. तुम्हाला खाजगी सीट मिळत नसल्यास, तुम्ही ट्रेनच्या मजल्यावर, पायऱ्यांवर किंवा इंजिनमध्ये बसून रस्ता ओलांडू शकता. कुटुंबातील महिला सदस्याच्या नावाने तिकीट काढण्यात आले असावे असेही घडू शकते. आता त्या बर्थवर एक पुरुष सदस्य प्रवास करत आहे. तुम्हाला माहीत आहे का, पकडले तर या वेळी मोठी रक्कम पडणार आहे!

भारतीय रेल्वेने (भारतीय रेल्वे) या जुलैपासून दंडाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ केली आहे. रेल्वे प्रवासाशी संबंधित इतर विविध गुन्ह्यांसाठी दंडाचा समावेश आहे. या सर्व सुधारणा सार्वजनिक न्यास कायदा, 2026 अंतर्गत रेल्वे कायद्याच्या विविध कलमांमध्ये करण्यात आल्या आहेत.

• वैध तिकीटाशिवाय प्रवास करत असल्यास काय?

अतिरिक्त दंडासह लागू भाडे प्रवाशांकडून वसूल केले जाईल. दंडाची किमान रक्कम रु. 500 (किंवा केंद्र सरकारने निश्चित केलेली रक्कम) आहे. परंतु जेथे पूर्वी हा फौजदारी गुन्हा मानला जात होता, आता बहुतेक प्रकरणांमध्ये तो आर्थिक दंडाद्वारे हाताळला जाईल.

• ट्रेनच्या छतावर, पायऱ्यांवर किंवा इंजिनच्या डब्यावर बसून प्रवास करताना काय दंड आहे?

रेल्वे कायद्याच्या कलम 60(3) नुसार, ट्रेनच्या छतावर, जिने, इंजिन किंवा धोकादायक ठिकाणी प्रवास केल्यास जास्तीत जास्त 2,000 रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. तसे न केल्यास संबंधित व्यक्तीला न्यायालयात नेले जाऊ शकते. न्यायालय कमाल 2,000 रुपये दंड करू शकते.

• पुरुषांनी महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यातून किंवा बर्थमधून प्रवास केल्यास काय दंड आहे?

रेल्वे कायद्याच्या कलम 162 नुसार महिलांसाठी राखीव असलेल्या कोचमध्ये पुरुष प्रवाशाने प्रवेश केल्यास किंवा बर्थ बळकावण्याचा प्रयत्न केल्यास 2,500 रुपयांचा दंड आकारला जाईल. गरज भासल्यास रेल्वे कर्मचारी त्याला त्या डब्यातून काढू शकतात. दंड भरण्यास नकार दिल्यास न्यायालयीन केस होऊ शकते आणि न्यायालय जास्तीत जास्त 5,000 रुपये दंड ठोठावू शकते. तथापि, या कलमांतर्गत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवर कारवाई होणार नाही याची नोंद घ्यावी.

तसेच रेल्वे कायद्याच्या कलम 87(3) नुसार, रेल्वे निवास किंवा इतर सुविधांचा गैरवापर केल्याबद्दलचा दंड पूर्वीच्या 150 रुपयांवरून 2,000 रुपये करण्यात आला आहे. दंड न भरल्यास न्यायालयाकडून पुढील कारवाई केली जाईल.