भारतासाठी तिहेरी इशारा: महागाई, मंदी की युद्ध? भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील संकट संपले, आता जगणे कठीण होणार…

• भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत परदेशातून गंभीर इशारा
• GDP वाढीचा अंदाजित वेग
• जीडीपीच्या वाढीमध्ये ठप्प होण्याची 3 कारणे

UBS ने भारताचा विकास दर कमी केला: भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत परदेशातून गंभीर इशारा आला आहे. स्वित्झर्लंडमधील 'यूबीएस' या जागतिक वित्तीय संस्थेने भारताच्या आर्थिक विकासाच्या प्रगतीबाबत हा मोठा इशारा दिला आहे. यूबीएसने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, जागतिक तणावामुळे निर्माण झालेल्या तेल संकटामुळे आर्थिक 2027 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ कमी होण्याची शक्यता आहे; परिणामी, संस्थेने वाढीचा अंदाज 6.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. नक्की काय होणार आहे आणि त्यावर कोणते घटक परिणाम करणार आहेत”text-align: justify;”> SBI कडून मोठा इशारा! घोटाळेबाज YONO वापरकर्त्यांना फसवतात; या चुका करायला विसरू नका

भारताबद्दल काही चिंताजनक अंदाज

यूबीएस रिसर्चच्या नवीन अहवालात भारतासाठी काही चिंताजनक अंदाज आहेत. अहवालानुसार, मध्यपूर्वेतील संघर्ष, पुरवठा साखळीतील गंभीर व्यत्यय आणि वाढती महागाई यामुळे आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये भारताच्या आर्थिक विकासात झपाट्याने घट होण्याची शक्यता आहे.

GDP वाढीचा अंदाजित वेग

UBS या जागतिक ब्रोकरेजने नमूद केले आहे की, तेलाच्या संकटासह विविध कारणांमुळे, आर्थिक 2027 मध्ये भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.2 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. संस्थेने आपला अंदाज 50 बेसिस पॉइंटने कमी केला आहे. याआधी यूबीएसने भारताचा जीडीपी ६.७ टक्के दराने वाढण्याची शक्यता वर्तवली होती.

मार्चमध्ये भारताची आर्थिक वाढ मंदावली असल्याचे यूबीएसने म्हटले आहे. उत्पादन क्षेत्रातील क्रियाकलाप कमकुवत झाला आहे आणि मुख्य क्षेत्राची वाढही मंदावली आहे. एलपीजी आणि रेशनिंगच्या कमतरतेमुळे खत उत्पादनात मोठी घट नोंदवली गेली आहे.

जीडीपीच्या वाढीमध्ये ठप्प होण्याची 3 कारणे

पहिले कारण: UBS चा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीमागील तीन प्रमुख घटकांकडे निर्देश करतो. पहिला घटक म्हणजे बिघडणारे तेल संकट; अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होण्याची शक्यता असल्याने हे संकट निर्माण झाले आहे. तेलाच्या किमती उच्च पातळीवर राहिल्यास संबंधित धोके आणखी वाढतील, असा इशारा ब्रोकरेज हाऊसने दिला आहे. अमेरिकेच्या युद्धनौकेवर नुकत्याच झालेल्या इराणच्या हल्ल्यानंतर, कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा सुमारे $114 प्रति बॅरलवर परतल्या आहेत.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की मध्यपूर्वेतील या संघर्षाचे परिणाम कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील व्यत्ययापुरते मर्यादित नाहीत; आता त्याचा परिणाम परिष्कृत इंधन, शिपिंग मार्ग आणि औद्योगिक पुरवठा साखळींच्या पुरवठ्यावर होत आहे. परिणामी, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ऊर्जा संकट उद्भवले आहे. ब्रोकरेज फर्मचा अंदाज आहे की भारतासाठी कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल $100 च्या आसपास राहिल्यास, देशाचा वास्तविक GDP विकास दर FY2027 मध्ये 6.2 टक्क्यांपर्यंत घसरेल.

दुसरे कारण: मान्सूनची स्थिती बिघडल्यास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो आणि एकूणच धोक्याची तीव्रता वाढू शकते. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) 2026 च्या मान्सून हंगामाच्या प्रारंभिक दीर्घकालीन अंदाजानुसार, या कालावधीत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील मागणीवर ताण वाढत असून अन्नधान्य महागाईला चालना मिळत आहे.
जर पाऊस सामान्यपेक्षा कमी राहिला तर ग्रामीण भागातील मागणी आणखी कमी होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे. जून-सप्टेंबर कालावधीत अल निनो परिस्थितीची 60% पेक्षा जास्त संभाव्यता कृषी उत्पादन, ग्रामीण मजुरी आणि FMC मागणीसाठी जोखीम वाढवते. एकूण FMC उपभोगात ग्रामीण भारताचा वाटा अंदाजे 38% आहे.

तिसरा: UBS च्या मते, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) देशांतर्गत वापराचा वाटा अंदाजे 56% आहे. उच्च चलनवाढ, मंद नाममात्र उत्पन्न वाढ आणि कमकुवत रोजगार परिस्थिती यामुळे सध्या वाढत्या दबावाखाली आहे.
इंधन आणि वाहतूक एकत्रितपणे घरगुती खर्चाच्या अंदाजे 15-16% भाग घेते, ज्यामुळे ग्राहकांना ऊर्जेच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होण्याची शक्यता असते. 2027 च्या अखेरीस USD/INR विनिमय दर 96 पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा असलेल्या UBS ने रुपयाचे आणखी अवमूल्यन होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. अहवालात असे सुचवले आहे की महागाईची चिंता RBI ला व्याजदर वाढवण्यास भाग पाडू शकते.

डीए वाढ: बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार! महागाई भत्त्यात मोठी वाढ; कोणाच्या खात्यात किती रुपये जमा होणार?