शेवटच्या क्षणी कॅनडावर 50% टॅरिफ लादण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी पुढे ढकलला! कराराचा दावा, पंतप्रधान मार्क कार्नी खरोखर सहमत आहेत की नाही हे जाणून घ्या

अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापार तणावाच्या दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अंतिम मुदतीच्या काही तास आधी कॅनडावर 50% दंडात्मक शुल्क लादणे तीन दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प प्रशासनाने अंदाजे $20 अब्ज किमतीच्या कॅनेडियन वस्तूंवर-जसे की वाईन, ऑटोमोबाईल पार्ट्स, डेअरी उत्पादने आणि क्रीडा उपकरणांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले जाणार होते. बुधवारी सकाळी 12:01 वाजता हे शुल्क लागू होणार होते, परंतु दोन्ही पक्षांमधील फोनवरील संभाषणानंतर मंगळवारी उशिरा ते स्थगित करण्यात आले. ट्रम्प यांचा मोठा करार आणि कीस्टोन पाइपलाइनचा उल्लेख. त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती शेअर करताना ट्रम्प यांनी दावा केला की, कागदपत्रे अंतिम करण्याच्या अटीवर अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यात करार झाला आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेला लोकप्रिय कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन प्रकल्पही पुन्हा सुरू केला जाऊ शकतो, असे ट्रम्प यांनी आपल्या वक्तव्यात सूचित केले. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) कार्यालयाच्या मते, करारामध्ये अमेरिकन उत्पादनांसाठी व्यापक बाजारपेठ प्रवेश, आर्थिक सुरक्षा वचनबद्धता आणि डिजिटल व्यापार समन्वय यांचा समावेश आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी पूर्णपणे सहमती दिली आहे का? ट्रम्प यांच्या एकतर्फी कराराच्या दाव्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी एक निवेदन जारी करून परिस्थिती स्पष्ट केली. संपूर्ण करार अंतिम झाला आहे की नाही हे कार्ने यांनी सांगितले नाही. ते म्हणाले की, दोन्ही देशांच्या वाटाघाटी पथकांमध्ये "लक्षणीय प्रगती" भरीव प्रगती झाली आहे, परंतु अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर काम अद्याप पूर्ण व्हायचे आहे. कार्ने यांनी पुष्टी केली की केवळ चर्चा पुढे नेण्यासाठी आणि कागदपत्रे तयार करण्यासाठी 3 दिवसांचा अवधी घेण्यात आला आहे. यासोबतच कॅनडा एक मजबूत, स्वतंत्र आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यास प्राधान्य देत राहील यावर भर दिला. दोन्ही देशांमध्ये पुढे काय होणार? कॅनडाच्या 70% पेक्षा जास्त निर्यात यूएस मध्ये जातात, त्यामुळे हा दर कॅनेडियन उद्योगांना मोठा धक्का बसू शकतो. तथापि, मार्क कार्नी हे देशांतर्गत सार्वभौमत्व आणि डेअरी-ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या हिताचे रक्षण करण्यावर ठाम आहेत. या तीन दिवसांच्या कालावधीत, दोन्ही देशांतील वाटाघाटी अंतिम मसुद्यावर करार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या मुदतीत कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न केल्यास, पुन्हा दरवाढीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.