उद्धव ठाकरेंनी सहा खासदार गमावले.

पक्षाच्या बैठकीला पक्षादेश असूनही अनुपस्थित

शनिवारी होणार विलीनीकरण…

• या सहा खासदारांचे शनिवारी शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण शक्य
• विलीनीकरणासंबंधी लोकसभेच्या अध्यक्षांना या खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र
• शिवसेनेच्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमाला खासदार राहणार नाहीत उपस्थित
• सर्व सहा खासदार सध्या राजस्थानात वास्तव्यास, ते काही दिवस तेथेच
• उरलेले तीन खासदारही सांभाळता येणे कठीण : नरेश म्हस्के यांचे म्हणणे
• फुटीर खासदारांच्या विरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाईचे संकेत
• सध्याच्या स्थितीत खासदारांची कायदेशीर बाजू भक्कम असल्याचे म्हणणे
• उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवारी आपली भूमिका भाषणात मांडणे शक्य
• चार वर्षांच्या अंतरात उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील ही दुसरी मोठी फूट

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील उबाठा शिवसेनेतून या पक्षाच्या लोकसभेतील 9 खासदारांपैकी 6 बाहेर गेल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. ही फूट बुधवारीच पडली आहे. मात्र, बुधवारी घोषणा करण्यात आली नव्हती. तसेच एक-दोन खासदार परत येतील, अशी आशा ठाकरे गटाला वाटत होती. त्यामुळे गुरुवारी दिल्लीत पक्षादेश लागू करून खासदारांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीकडे पक्षाच्या सहा खासदारांनी पाठ फिरविली. केवळ तीनच खासदार उपस्थित राहिल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे फूट पडल्याचेही स्पष्टपणे दिसून आले.

पक्षनेते उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीला येऊन तेथेच ही बैठक आयोजित केली होती. लोकसभेच्या सर्व 9 खासदारांना पक्षादेश काढण्यात आला होता. तसे असूनही सहा खासदार अनुपस्थित राहिल्याने ठाकरे यांची निराशा झाल्याचे समजते. बराच वेळ प्रतीक्षा करूनही खासदार अनुपस्थित राहिल्याने बैठक गुंडाळण्यात आली. आता या खासदारांविरोधात कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा पक्षाचे नेते संजय राऊत यांच्याकडून करण्यात आली आहे. संजय राऊत यांनी अनुपस्थित खासदारांसंबंधी अत्यंत अश्लाघ्य अशी भाषा उपयोगात आणली.

आज शिवसेनेचा स्थापनादिन

आज शुक्रवारी शिवसेनेचा स्थापनादिन आहे. या निमित्त मुंबईत कार्यक्रम होणार आहे. ‘टायगर अभियान’ यशस्वी केलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात भाषण करणार आहेत. उद्धव ठाकरे गटाचाही कार्यक्रम स्वतंत्ररित्या होणार आहे. गेल्या तीन दिवसांमध्ये घडलेल्या नाट्यामय घडामोडींवर एकनाथ शिंदे आपल्या भाषणात प्रकाश टाकतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

विलीनीकरण शनिवारी शक्य

वेगळे झालेल्या सर्व सहा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. शनिवारी ते त्यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. तसेच शनिवारीच हे सर्व सहा खासदार अधिकृतरित्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होणार असल्याचे वृत्त आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अशा प्रकारच विलीनीकरण वैध आहे. परिणामी, या खासदारांची खासदाराकी धोक्यात येणार नाही. ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया योग्य सल्ला घेऊनच करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाकडून करण्यात आले आहे.

सर्व खासदार राजस्थानात

उबाठा शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या सर्व खासदारांची व्यवस्था सध्या राजस्थानात करण्यात आली आहे. आगामी काही दिवस ते राजस्थानातच वास्तव्यास असतील. शिवसेनेच्या स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमाला ते मुंबईत येतील, असे वृत्त प्रथम प्रसारीत झाले होते. तथापि, नंतरच्या वृत्तानुसार ते विलीनीकरण झाल्यानंतरच महाराष्ट्रात येणार आहेत. त्यामुळे ते कार्यमाला उपस्थित नसण्याची शक्यता आहे.

ठाकरे गट काय करणार…

या खासदारांनी पक्षादेशाचा भंग केल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. या खासदारांना नोटीस देण्यात आली असून सात दिवसांचा वेळ उत्तर देण्यासाठी देण्यात आल्याचेही वृत्त आहे. या अवधीत उत्तर न दिल्यास त्यांच्या पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे पुढची कारवाई करण्यात येणार आहे.

कायदेतज्ञांचे म्हणणे काय…

उबाठा सेनेचे दोन तृतीयांश लोकसभा खासदार अन्य नोंदणीकृत पक्षात विलीन झाले, तर त्यांच्या विरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे अनेक कायदेतज्ञांचे मत आहे. तसेच या खासदारांनी पक्षादेशाचा भंग केला असला तरी, तो पक्षादेश संसदेतील कामासंबंधीचा नव्हता. तो केवळ बैठकीला उपस्थित राहण्यासंबंधीचा होता. त्यामुळे त्याचाही परिणाम होणार नाही, असेही कायदेतज्ञांचे मत आहे. तथापि, मागच्या फुटीच्या प्रकरणाप्रमाणे हे प्रकरणही न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. तसेच येत्या काही दिवसांमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे या संदर्भात कोणता निर्णय घेतात त्याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यावर मागच्या फुटीमध्ये बराच मोठा युक्तीवाद करण्यात आला होता. 2022 च्या फुटीसंदर्भात अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्या निर्णयापूर्वीच आता आणखी एका फुटीचे प्रकरण न्यायालयासमोर येईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.