सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा : चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवण्यावर मोठी टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील पादचाऱ्यांची सुरक्षा आणि हक्कांबाबत शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. निर्धारित पदपथांवरून चालणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि या हक्काला मोटार वाहनांच्या वाहतुकीपेक्षा प्राधान्य दिले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. सुरक्षित आणि स्पष्टपणे चिन्हांकित पदपथ उपलब्ध करून देणे ही सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने जाहीर केले. शाळेत जाणाऱ्या पाच वर्षांच्या मुलाचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना पदपथांच्या बांधकाम, देखभाल आणि प्रवेशयोग्यतेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविणे, नियमित सुरक्षा व संरचना लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे, दिव्यांगांसाठी आवश्यक सुविधा उभारणे आणि राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा मंडळाच्या माध्यमातून अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे अशा उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पदपथांच्या स्थितीबाबत जबाबदारी स्वीकारावी आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला विकास आराखड्यांमध्ये प्राधान्य द्यावे, असे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. आपल्या वडिलांसोबत शाळेत जाणाऱ्या पाच वर्षांच्या मुलाच्या दु:खद मृत्यूचा उल्लेख करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी विकास विभाग, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रस्ता प्राधिकरणांवर विशेष जबाबदारी टाकली. फुटपाथांचे नियोजन, बांधकाम, देखभाल आणि अतिक्रमणमुक्तता सुनिश्चित करणे ही त्यांची कायदेशीर व घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पदपथांवर अनधिकृत पार्किंग, व्यावसायिक अतिक्रमणे किंवा अन्य अडथळे होऊ देऊ नयेत. तसेच सर्व पदपथ दिव्यांग-अनुकूल असावेत आणि नागरिकांना सुरक्षितपणे चालण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले. चालणे हा जीवनाचा एक अविभाज्य भाग असल्यामुळे या मूलभूत सुविधेकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
हक्काचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्याचीही सूचना
पदपथावर सुरक्षितपणे चालण्याच्या नागरिकांच्या हक्काचे उल्लंघन झाल्यास, ते घटनात्मक आणि कायदेशीर उपायांचा अवलंब करू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते आणि नुकसान भरपाईची मागणीही केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा हक्क मोटार वाहन कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या हक्कांपासून वेगळा आणि स्वतंत्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. “पादचाऱ्यांना अनेकदा वाहनचालकांसाठी अडथळा म्हणून पाहिले जाते आणि पदपथांवर अतिक्रमण केले जाते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे”, असे खडे बोल सुनावताना न्यायालयाने संबंधित केंद्र सरकारी मंत्रालये आणि विधी आयोगाला यासंदर्भात आवश्यक कायदेशीर चौकट विकसित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले.
Comments are closed.