उच्च न्यायालयाने टेलिग्रामला फटकारले

केंद्र सरकारने घातलेले अस्थायी निर्बंध कायदेशीर

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘नीट’ परीक्षा होईपर्यंत केंद्र सरकारने ‘टेलिग्राम’ या सोशल मीडिया माध्यमावर घातलेली अस्थायी बंदी योग्यच असल्याचा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ही बंदी केंद्र सरकारने लागू केली आहे. मात्र, या बंदीमुळे इतर ग्राहकांना सेवेपासून वंचित रहावे लागते, असे कारण दाखवत या माध्यमाने दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सादर केली होती. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.

3 मे या दिवशी झालेल्या नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे, ती परीक्षा झाल्यानंतर उघड झाले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने पूर्ण परीक्षाच रद्द करण्याचा आणि नव्याने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आता ही नवी परीक्षा 21 जून या दिवशी होत आहे. या परीक्षेच्याही प्रश्नपत्रिका फुटल्या आहेत, असा अपप्रचार टेलिग्राम या माध्यमातून करण्यात येत होतो. या अफवा रोखल्या जाव्यात आणि विद्यार्थीवर्गात गोंधळ निर्माण होऊ नये. म्हणून ही बंदी घालण्यात आली.

तात्पुरती बंद

टेलिग्राम या माध्यमावर नीटची परीक्षा होईपर्यंत, अर्थात 22 जून पर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानुसार या माध्यमाची सेवा थांबविण्यात आली आहे. तसेच या माध्यमाचे संदेश संपादन कार्यही (मेसेज एडिटींग फंक्शन) बंद ठेवण्याचा आदेश त्याला दिला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात टेलिग्रामने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. युक्तिवादांच्या नंतर शुक्रवारी निर्णय झाला.

सरकारला सहकार्य केल्याचा युक्तिवाद

केंद्र सरकारने केलेल्या प्रत्येक सूचनेचे पालन केले असल्याचा युक्तिवाद माध्यमाने केला. 9 जूनला नीट परीक्षेसंबंधी प्रसारित करण्यात आलेली युआरएल त्वरित एका तासात काढून घेण्यात आली. तसेच आतापर्यंत 900 हून अधिक संदेश काढून घेण्यात आले आहेत, आदी माहिती माध्यमाकडून देण्यात आली.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद

केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. टेलिग्रामच्या हालचाली संशयास्पद आहेत. या माध्यमाचा उपयोग फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका संबंधित विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी केला जातोच. तसेच प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या अफवाही याच माध्यमावरुन पसरविल्या जातात. या माध्यमाचे ‘आर्किटेक्चर’ आणि संरचना संशयास्पद आहे. त्यामुळे त्याचा उपयोग अशा विघातक कामांसाठी यापूर्वी अनेकवेळा केला गेला आहे. तरीही केंद्र सरकारने या माध्यमावर उपलब्ध कारवायांमधील सर्वात सौम्य अशी कारवाई केली आहे. लक्षावधी विद्यार्थ्यांच्या आणि देशहिताच्या दृष्टीने ही कारवाई योग्यच आहे. ती रद्द केली जाऊ नये, असे महत्वाचे मुद्दे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मांडले.