उमर खालिदला 3 दिवसांचा जामीन मंजूर झाला

आईला भेटण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सहा वर्षांपूर्वी दिल्लीत घडविण्यात आलेल्या धार्मिक दंगलीतील प्रमुख आरोपी उमर खालिद याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने 3 दिवसांचा अंतरिम जामीन संमत केला आहे. या जामीनाचा कालावधी 1 जून सकाळी 7 वाजल्यापासून 3 जून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे. त्यानंतर त्याला त्वरित पुन्हा स्वत:ला दिल्ली पोलिसांच्या आधीन करावे लागेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

उमर खालिद याच्या आईची शस्त्रक्रिया असल्याने त्याला तिला वेळ देता यावा, यासाठी हा जामीन संमत करण्यात आला आहे. त्याला यापूर्वीही काही कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेता यावा म्हणून जामीन संमत करण्यात आला होता. त्यावेळी त्याने जामीनाच्या सर्व अटींचे पालन योग्यरित्या केले होते, याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने त्याला याहीवेळी अंतरिम जामीन संमत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अनेक अटी

या तीन दिवसांच्या अंतरिम जामीनासाठी खालिद याच्यावर अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. जामीनाच्या काळात त्याने एकच मोबाईल फोनचा उपयोग करावा. या तीन दिवसांच्या काळात त्याने सदैव तपास अधिकाऱ्याच्या संपर्कात रहावे. त्याने त्याच्या दिल्लीच्या पत्त्यावरच निवास करावा. त्याला केवळ त्याच्या आईला भेटण्यासठी रुग्णालयात जाण्याची अनुमती आहे. घरातून बाहेर पडल्यानंतर त्याने रुग्णालय सोडून अन्यत्र कोठेही जाता कामा नये. त्याने कोठेही पळून जाण्याचा प्रयत्न करता कामा नये, अशा अनेक अटी घालण्यात आल्या.

जामीनाला विरोध

सरकारी पक्षाने खालिद याच्या जामीनाला विरोध केला. त्याच्यावरचा गुन्हा गंभीर आहे. त्याला मोकळा सोडल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो. पूर्वी त्याला जेव्हा जामीन संमत करण्यात आला होता, तेव्हा त्याने त्या सोयीचा दुरुपयोग करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही. त्याच्या आईवर केली जाणारी शस्त्रक्रिया मोठी नाही. त्याचे इतर नातेवाईक त्याच्या आईची काळजी घेऊ शकतात. तसेच शस्त्रक्रियेच्या आधी काही धार्मिक विधी करायचे असतील, तर ते करु शकतात, असा युक्तीवाद सरकारकडून करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करणार

सहा वर्षांपूर्वी दिल्लीत घडलेल्या धार्मिक दंगलीतील मुख्य आरोपी उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांच्या जामीनावर पुनर्विचार करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. हे प्रकरण आता सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. हा पुनर्विचार केव्हा करायचा याचा निर्णय ते घेणार आहेत. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय घोषित केला आहे.