UP Panchayat Chunav Update: तीन महिन्यात पंचायत निवडणुका घेणे अवघड, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल ठरला मोठा कारण!

यूपी पंचायत निवडणूक अपडेट: गेल्या महिन्यात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला तीन महिन्यांत पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते आणि बाहेर जाणाऱ्या गावप्रमुखांना प्रशासक म्हणून कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत पंचायत निवडणुका घेणे अवघड आहे. एका अहवालानुसार, राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका तीन महिन्यांत घेण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशादरम्यान मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला विलंब होण्याची शक्यता आहे.

वाचा :- 'देशासाठी आरक्षण आवश्यक…' ABVP राष्ट्रीय सरचिटणीसांचे मोठे वक्तव्य, आंदोलकांना दिला हा संदेश

ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेणाऱ्या मागासवर्गीय आयोगाला 20 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करायचा होता. अहवालानुसार, 75 पैकी 50 जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, तर 25 जिल्ह्यांना भेट देणे बाकी आहे. अशा परिस्थितीत आयोग 3 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागू शकतो. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याची परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आयोगाला जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये जाऊन लोकांचे म्हणणे ऐकावे लागेल आणि गोळा केलेली आकडेवारी एकत्र करावी लागेल. सर्व जिल्ह्यांतून मिळालेल्या आकडेवारीची योग्य प्रकारे तपासणी करणे आयोगासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. 31 डिसेंबरपूर्वी अहवाल येण्याची शक्यता नसल्याचा दावाही केला जात आहे.अहवालाला उशीर झाल्याने ग्रामपंचायत निवडणुका निर्धारित वेळेत घेणे आव्हानात्मक होणार आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला 14 जानेवारीपूर्वी राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुका घ्याव्या लागतील, ज्या सध्याच्या परिस्थितीत शक्य वाटत नाहीत. योगी सरकार या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करेल किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकेल, असे मानले जात आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर या संदर्भात अतिरिक्त महाधिवक्ता यांच्याकडून कायदेशीर सल्ला मागवण्यात आला असून न्याय विभागाचाही सल्ला घेतला जाईल. त्यानंतर सरकार पुढील पावले उचलणार आहे.