जन धन, आधार आणि UPI चा चमत्कार, देशाने डिजिटल पेमेंटमध्ये इतिहास रचला; व्यवहार 2 कोटी रुपयांवरून 24,162 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले

भारतातील UPI व्यवहार वाढ: 10 वर्षांपूर्वी एक साधा डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म म्हणून सुरू झालेला युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज भारतातील दैनंदिन डिजिटल कॉमर्सचा कणा बनला आहे, असे अधिकृत तथ्यपत्रकात शनिवारी म्हटले आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात UPI द्वारे केवळ 2 कोटी व्यवहार झाले असताना, 2025-26 या आर्थिक वर्षात ही संख्या 24,162 कोटींहून अधिक झाली.

जनधन, आधार आणि मोबाईलने भारतातील आर्थिक समावेशन प्रणालीत मोठा बदल केला आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट लोकांपर्यंत पोहोचवला, असे निवेदनात म्हटले आहे. या उपक्रमाद्वारे कोट्यवधी लोक औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेले आणि त्यांना सरकारी सेवांचा सहज आणि पारदर्शक प्रवेश मिळाला.

पंतप्रधान जन धन योजनेला गती मिळाली

प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या माध्यमातून देशभरात बँकिंग सेवांचा झपाट्याने विस्तार झाला. मार्च 2015 मध्ये जन धन खात्यांची संख्या 14.72 कोटी होती, जी फेब्रुवारी 2026 पर्यंत वाढून 57.78 कोटी झाली. याच कालावधीत या खात्यांमध्ये जमा केलेली रक्कम 15,670 कोटी रुपयांवरून 2.94 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. तथ्यपत्रकानुसार, आधारने देशात सुरक्षित आणि त्वरित डिजिटल ओळख प्रदान केली आहे. 2010-11 मध्ये आधार नोंदणी केवळ 0.42 कोटी होती, जी मार्च 2026 पर्यंत 144 कोटींहून अधिक झाली आहे. यामुळे डिजिटल प्रमाणीकरण पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि सोपे होते.

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढली

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी JAM ट्रिनिटीला आणखी मजबूत करते आणि देशभरातील डिजिटल सेवांची पोहोच वाढवते. मार्च 2026 पर्यंत, भारतातील 85.5 टक्के कुटुंबांकडे किमान एक स्मार्टफोन होता, तर 109 कोटींहून अधिक लोक इंटरनेट वापरत होते. या तिन्ही उपक्रमांनी एकत्रितपणे डिजिटल इंडियाच्या सर्वसमावेशक गव्हर्नन्स मॉडेलचा मजबूत पाया तयार केला आहे. जून 2026 पर्यंत, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे 176 कोटी लाभार्थ्यांच्या खात्यात 51 लाख कोटींहून अधिक रक्कम थेट पाठवली गेली आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि सरकारी योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत जलद पोहोचला आहे.

DigiLocker मधून मोठा बदल झाला

डिजीलॉकरने कागदी दस्तऐवजांच्या जागी सुरक्षित डिजिटल दस्तऐवज देण्याच्या दिशेने मोठा बदल केला आहे. मार्च 2026 पर्यंत, या प्लॅटफॉर्मवर 70.69 कोटींहून अधिक वापरकर्ते नोंदणीकृत झाले आहेत, तर 850 कोटींहून अधिक डिजिटल दस्तऐवज जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी जलद, पेपरलेस आणि अधिक विश्वासार्ह होते.

हेही वाचा- काश्मीरपासून दिल्ली-एनसीआरपर्यंत पृथ्वी हादरली, भूकंपाच्या धक्क्याने लोक घाबरले; केंद्र अफगाणिस्तानात होते

11 लाखांहून अधिक एमएसएमईंना बाजारपेठ मिळाली

निवेदनात म्हटले आहे की सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सरकारी खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि पूर्णपणे डिजिटल केली आहे. जून 2026 पर्यंत 18.4 लाख कोटी रुपयांचे एकूण सकल व्यापारी मूल्य (GMV) GeM वर नोंदवले जाणे अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 5 लाख कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा समावेश आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे, 11 लाखांहून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) सरकारी बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळाली आहे.

एजन्सी इनपुटसह…