वॉशिंग्टन: अमेरिकेने गुरुवारी भारतातील टाटा, इन्फोसिस आणि विप्रोसह आठ आयटी कंपन्यांना परदेशी कामगारांसाठी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देणाऱ्या कार्यक्रमातून निलंबित केले, कारण या सरावाने अमेरिकन लोकांना नोकरीच्या बाजारपेठेपासून दूर केले आहे. यूएस अँटी फ्रॉड टास्क फोर्सच्या नेतृत्वाखाली कारवाईचा एक भाग म्हणून उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स, कामगार सचिव कीथ साँडरलिंग आणि ॲटर्नी जनरल टॉड ब्लँचे यांनी ही घोषणा केली. “मी याद्वारे कायमस्वरूपी श्रम प्रमाणन कार्यक्रमातून जगातील काही सर्वात मोठ्या आयटी आउटसोर्सिंग फर्म – कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी यांना निलंबित करत आहे,” साँडरलिंग म्हणाले. ते म्हणाले की, कामगार विभाग अनेक सक्रिय फेडरल तपासांमुळे मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबला प्रोग्राममधून निलंबित करत आहे. “युनायटेड स्टेट्समध्ये अशी कोणतीही कंपनी नाही, ज्याने या प्रणालीचा मायक्रोसॉफ्टपेक्षा जास्त गैरवापर केला आहे,” व्हॅन्स म्हणाले. “मायक्रोसॉफ्टने 2025 मध्ये 6,000 अमेरिकन कामगारांना कामावरून काढून टाकले की ते पात्र अमेरिकन कर्मचारी शोधू शकले नाहीत – तरीही कंपनीला 6,000 H-1Bs पेक्षा जास्त मंजूर करण्यात आले आणि 3,682 PERM अर्ज दाखल केले गेले, ज्यात जवळपास 1,000 अर्जांचा समावेश आहे, ज्यात कामावरून काढले गेलेल्या अमेरिकन कामगारांप्रमाणेच आहे.” साँडरलिंग म्हणाले की, कामगार विभाग कोणतेही नवीन स्वीकारणार नाही किंवा या कंपन्यांचा समावेश असलेले कोणतेही प्रलंबित स्थायी कामगार प्रमाणपत्र अर्जावर प्रक्रिया करणार नाही.
“2009 पासून, फक्त या कंपन्यांनी जवळपास तीस लाख परदेशी कामगारांची विनंती केली आहे. त्यांना 230,000 H-1B व्हिसा मंजूरी आणि 100,000 पेक्षा जास्त कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत,” साँडरलिंग म्हणाले. “अमेरिकन कामगारांकडून लाखो नोकऱ्या घेतल्या गेल्या आहेत,” साँडरलिंग म्हणाले. वार्षिक सर्व मंजूर H-1B याचिकांपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक भारतीय व्यावसायिकांचा वाटा आहे. VP ने H-1B व्हिसावर कामावर घेतलेल्या परदेशी कामगारांना “विदेशी करारबद्ध सेवक” आणि “व्हिसा मिल” म्हणून प्रोग्राम वापरणाऱ्या कंपन्यांचा उल्लेख केला.
Comments are closed.