अमेरिका-इराण डील: सौदी आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक, अमेरिका आणि इराणमधील करारावर मोठी चर्चा झाली.

सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची नुकतीच महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत प्रदेशातील स्थैर्य आणि अमेरिका आणि इराणमधील नवीन करारावर चर्चा झाली. हा करार प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे यावर दोन्ही देशांनी भर दिला.

: सौदी अरेबिया एआय टुरिझम : सौदी अरेबियाचा मोठा निर्णय, आता एआय बदलणार पर्यटनाचा चेहरा, नवीन डिजिटल टूल्स लॉन्च.

R4 गटाची चौथी बैठक 21 जून 2026 रोजी इजिप्तची राजधानी कैरो येथे झाली. सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल सौद आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद इशाक दार यात सहभागी झाले होते. या बैठकीत तुर्की आणि इजिप्तचे परराष्ट्र मंत्री देखील उपस्थित होते, जिथे प्रत्येकाने प्रदेशाच्या सुरक्षा आणि शांततेबद्दल आपले विचार मांडले.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात 'इस्लामाबाद करार'

बैठकीदरम्यान, सर्व मंत्र्यांनी 17 जून 2026 रोजी अमेरिका आणि इराण दरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या 'इस्लामाबाद मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग' (एमओयू) चे स्वागत केले. या कराराचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील शत्रुत्व संपवणे आणि येत्या 60 दिवसांत सर्वसमावेशक करार करणे हा आहे.

• लष्करी कारवाई थांबली: दोन्ही देशांनी तात्काळ लष्करी कारवाया थांबवण्याचे मान्य केले आहे.
• व्यापार मार्ग: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू होईल.
• तेल निर्यात: इराणच्या तेल निर्यातीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये तात्काळ दिलासा दिला जाईल.
• पुनर्रचना निधी: इराणच्या विकासासाठी 300 अब्ज डॉलर्सची योजना बनवण्याचा प्रस्ताव आहे.

हा ऐतिहासिक करार होण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या कामासाठी R4 देश आणि सौदी अरेबियाने पाकिस्तान आणि कतारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी स्वित्झर्लंडमधील बर्गेनस्टॉक येथे 21 जून रोजी एक उच्चस्तरीय बैठकही आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये अमेरिका, इराण, पाकिस्तान आणि कतारच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.

हा करार चांगली सुरुवात असला तरी अनेक मुद्दे अजूनही कायम आहेत. इराणचा आण्विक कार्यक्रम आणि आखाती देशांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा सुरू राहणार आहे. 25 जून 2026 रोजी मनामा येथे झालेल्या यूएस आणि GCC (गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल) बैठकीतही या कराराला पाठिंबा देण्यात आला होता, परंतु इराणने अण्वस्त्रे मिळवण्याचा धोका टाळण्यावर भर दिला होता.