60 दिवस, $6 अब्ज आणि जगाचे डोळे; अमेरिका आणि इराणमधील या कराराची संपूर्ण आतली कहाणी जाणून घ्या

यूएस इराण शांतता चर्चा स्वित्झर्लंड: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चेची पहिली फेरी आजपासून स्वित्झर्लंडच्या बर्गेनस्टॉक रिसॉर्टमध्ये सुरू होत आहे. आण्विक कार्यक्रमांना आळा घालणे आणि प्रदेशात स्थिरता प्रस्थापित करणे हा या संवादाचा मुख्य उद्देश आहे. या उच्चस्तरीय संभाषणात भाग घेण्यासाठी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स आधीच पोहोचले आहेत. ही बैठक गेल्या आठवड्यात झालेल्या अंतरिम शांतता कराराचा भाग आहे, दोन्ही देशांना कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी 60 दिवसांचा अवधी दिला आहे.

6 अब्ज डॉलर्सचे प्रकरण काय आहे?

या वाटाघाटीच्या टेबलावरील सर्वात मोठा प्रस्ताव आण्विक साइट्सच्या तपासणीशी संबंधित आहे. वॉशिंग्टनची इच्छा आहे की तेहरानने संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) निरीक्षकांना जून 2025 मध्ये शेवटची तपासणी केलेल्या आण्विक साइट्सना भेट देण्याची आणि त्यांची कसून तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी.

त्या बदल्यात अमेरिका इराणला मोठा आर्थिक दिलासा देण्यास तयार आहे. अहवालानुसार, कतारमध्ये गोठवलेल्या इराणच्या निधीपैकी 6 अब्ज डॉलर्स जारी केले जाऊ शकतात. मात्र, ही रक्कम अन्नपदार्थ, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदी या मानवतावादी गरजांसाठीच वापरण्यात येईल, अशी अट अमेरिकेने ठेवली आहे.

शाहबाज आणि मुनीरही स्वित्झर्लंडला पोहोचले आहेत

या महत्त्वाच्या राजनैतिक प्रक्रियेत पाकिस्तान महत्त्वाचा मध्यस्थ म्हणून पुढे आला आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर हेही चर्चेत सहभागी होण्यासाठी स्वित्झर्लंडला पोहोचले आहेत.

इराणच्या बाजूने परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरगची, संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबाफ आणि सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर अब्दोलनासर हेमती त्यांच्या टीमचे नेतृत्व करत आहेत. या चर्चेतून इस्रायल-लेबनॉन संघर्ष आणि आण्विक सुरक्षा यांसारख्या गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक मजबूत चौकट निर्माण होईल, अशी आशा जेडी व्हॅन्स यांनी व्यक्त केली.

गुप्तचर यंत्रणांनी इशारा दिला

एकीकडे शांततेसाठी प्रयत्न केले जात असताना दुसरीकडे अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांनीही मोठा अलर्ट जारी केला आहे. एजन्सींच्या मते, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू या शांतता प्रक्रियेत अडथळा ठरू शकतात. देशांतर्गत राजकीय दबावामुळे नेतन्याहू यांना लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहविरुद्धची लष्करी कारवाई सुरू ठेवायची आहे, ज्याचा थेट परिणाम चर्चेवर होऊ शकतो.

हेही वाचा:- गाझा युद्धविराम हल्लाशांतता करार, लहान मुले आणि पत्रकार मारल्यानंतरही इस्रायलचे गाझावरील हल्ले सुरूच आहेत

जागतिक व्यापार संकट

चर्चेदरम्यान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबतही अनिश्चितता आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे सूचित केले आहे की जोपर्यंत या 60 दिवसांच्या वाटाघाटी सुरू आहेत, तोपर्यंत तेथून जाणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, शांतता करार अयशस्वी झाल्यास अमेरिका भविष्यात कठोर पावले उचलून जहाजांवर शुल्क लादू शकते, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. ही 60 दिवसांची मुदत युद्धाच्या आगीपासून पश्चिम आशियाला वाचवू शकेल का, याकडे आता साऱ्या जगाचे लक्ष लागले आहे.