अमेरिका हिंदुस्थानसह इतर 5 देशांवर 100 आयात शुल्क लादणार? टॅरिफबाबतचे विधेयक सिनेटमध्ये सादर

रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या हिंदुस्थान आणि चीनसह पाच देशांवर १०० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लादणारे आणि त्याच वेळी मॉस्कोकडून गॅस खरेदी करणाऱ्या युरोपियन देशांना त्यातून वगळणारे विधेयक ६० हून अधिक कायदेकर्त्यांच्या पाठिंब्याने अमेरिकन सिनेटमध्ये सादर करण्यात आले. गुरुवारी सादर करण्यात आलेले हे विधेयक डेमोक्रॅट सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थल आणि दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आले आहे.

रशियाचे राजकीय नेतृत्व, वित्तीय संस्था, ऊर्जा क्षेत्र आणि निर्बंधांना बगल देणाऱ्या यंत्रणेवर अनिवार्य निर्बंध लादून, युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी लागणारा महसूल रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना मिळण्यापासून रोखणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. ब्लुमेन्थल यांनी मंगळवारी सांगितले होते की, या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश रशियन तेलाचे पाच प्रमुख खरेदीदार चीन, हिंदुस्थान, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान यांच्यावर १०० टक्के आयात शुल्क लादण्यात येणारआहे.

गुरुवारी सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायूचे जगातील पाच प्रमुख खरेदीदार असलेल्या किंवा रशियन तेलावरील निर्बंधांना बगल देण्यात आघाडीवर असलेल्या पाच देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर हे शुल्क लादले जाईल.

या विधेयकात अशा देशांना (प्रामुख्याने युरोपियन राष्ट्रांना) वगळण्यात आले आहे, ज्यांची रशियन नैसर्गिक वायूची आयात ही रशियाच्या एकूण नैसर्गिक वायू निर्यातीच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि जे ही आयात कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहेत. तसेच, अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीने (US Trade Representative) दर १८० दिवसांनी या पाच प्रमुख खरेदीदारांचा आढावा घ्यावा आणि खरेदीच्या पद्धतींमधील बदलांनुसार शुल्काचे दर समायोजित करावेत, अशी तरतूदही यात करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित कायद्यात अमेरिकेच्या अणुभट्ट्या आणि वैद्यकीय आयसोटोप्सच्या गरजांसाठी रशियन युरेनियमच्या खरेदीला वगळण्यात आले आहे. तसेच, अणु आणि अंतराळ क्षेत्रातील अमेरिका-रशिया सहकार्यांतर्गत केल्या जाणाऱ्या उपक्रमांनाही यातून वगळण्यात आले आहे. तसेच सक्तीच्या मजुरीचा वापर करून उत्पादित केलेल्या मालाची आयात रोखण्यात अपयश आल्याच्या आरोपावरून, अमेरिकेने गेल्या महिन्यात हिंदुस्थान आणि इतर ५३ देशांवर १२.५ टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.