दक्षिण चीन समुद्र आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील वाढत्या भू-राजकीय तणावादरम्यान भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीने एका नवीन आणि अत्यंत मजबूत टप्प्यात प्रवेश केला आहे. व्हिएतनामची राजधानी हनोई येथे गेलेले भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांनी व्हिएतनामच्या नेतृत्वासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या महत्त्वाच्या बैठकीदरम्यान व्हिएतनामने भारतासोबत रिअल-टाइम इंटेलिजन्स शेअर करण्याचा आणि वर्गीकृत माहिती करारावर स्वाक्षरी करण्याचा ठोस प्रस्ताव दिला आहे. या अनपेक्षित पाऊलानंतर ड्रॅगनची म्हणजेच चीनची अस्वस्थता वाढणार हे निश्चित आहे, कारण भारत आणि व्हिएतनाममधील हा संरक्षण करार दक्षिण चीन समुद्रात चिनी नौदलाच्या वाढत्या आक्रमकतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. संरक्षण सहकार्य आणि सागरी सुरक्षेवर हनोई येथे मोठे एकमत व्हिएतनामने भारताला ताबडतोब रिअल-टाइम सॅटेलाइट डेटा आणि नेव्हिगेशन इंटेलिजन्स सागरी क्षेत्रामध्ये एकमेकांशी शेअर करण्याचे आवाहन केले आहे. याच्या मदतीने दक्षिण चीन समुद्रातून जाणाऱ्या व्यावसायिक आणि लष्करी जहाजांच्या हालचालींवर चोवीस तास लक्ष ठेवता येईल. व्हिएतनामी बाजूने भारताच्या अत्याधुनिक अंतराळ क्षमता, डिजिटल इंटेलिजन्स आणि नौदल तंत्रज्ञानावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे आणि दोन मित्र राष्ट्रांमधील रिअल-टाइम गुप्तचर देवाणघेवाण संपूर्ण दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये शांतता आणि स्थिरता राखेल असे म्हटले आहे. चीनच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी 'ब्रह्मोस' नंतर मोठे पाऊल. दक्षिण चीन समुद्रातील बेटे आणि सागरी सीमांवरून व्हिएतनाम आणि चीन यांच्यात दशके जुना वाद सुरू आहे. चीनने अनेकदा या संपूर्ण क्षेत्रावर आपली मक्तेदारी असल्याचे प्रतिपादन केले आहे आणि व्हिएतनामी तेल उत्खनन जहाजे आणि मच्छिमारांना धमकावले आहे. अशा परिस्थितीत व्हिएतनाम भारताकडे सर्वात विश्वासार्ह संरक्षण मित्र म्हणून पाहतो. व्हिएतनामला ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि गस्ती नौका पुरवण्याच्या करारावर भारत आधीच पुढे गेला आहे. आता दोन्ही देशांदरम्यान गुप्त माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत औपचारिक करार झाल्यास भारतीय नौदल आणि व्हिएतनामी तटरक्षक दल या सामरिक जलमार्गावर चीनच्या कोणत्याही गैरप्रकाराला तत्काळ उत्तर देऊ शकतील. भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी'ला इंडो-पॅसिफिकमध्ये नवीन उड्डाण मिळेल. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील 'ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी' आणि 'सागर' व्हिजनचा व्हिएतनाम हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि मजबूत स्तंभ आहे. NSA अजित डोवाल यांच्या हनोई भेटीने हे स्पष्ट केले आहे की भारत केवळ त्याच्या सीमेपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात जबाबदार आणि सक्षम सुरक्षा प्रदात्याची भूमिका बजावण्यास तयार आहे. भारताने व्हिएतनामला रिअल-टाइम इंटेलिजन्स दिल्यास हिंदी महासागरापासून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत पसरलेल्या सागरी मार्गांवर भारताची सामरिक पकड आणखी मजबूत होईल, असे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे केवळ चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी धोरणालाच आळा बसणार नाही, तर संपूर्ण प्रदेशात (फ्री आणि ओपन इंडो-पॅसिफिक) मुक्त आणि मुक्त नेव्हिगेशनचा मार्ग मोकळा होईल.
Comments are closed.