वाल्मिक कराडचे सिमकार्ड विदेशात रजिस्टर; निवडणुकीच्या काळात…; धक्कादायक माहिती आली समोर

वाल्मिक कराड संतोष देशमुख खून प्रकरण बीड : वाल्मिक कराड (Walmik Karad) याच्यावर मकोका लावल्यानंतर त्याला बुधवारी बीड न्यायालयात हजर केले. त्याला सात दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात (Santosh Deshmukh Murder Case) वाल्मिक कराडचा कसा सहभाग आहे, फरार आरोपी कृष्णा आंधळेसोबत काय कनेक्शन, सीडीआर तपासायचे आहेत, असा युक्तिवाद करत 10 दिवसांची कोठडी मागितली. तर वाल्मिक कराडच्या वकिलांनी देखील जोरदार युक्तिवाद केला. अगोदरच 15 दिवस कोठडी दिलेली आहे. आता पु्न्हा कोठडीची गरज नाही. वाल्मिक कराडचा या गुन्ह्यात काहीच संबंध नाही, असा युक्तिवाद वाल्मिक कराडच्या वकिलांनी केला.

सुदर्शन घुले व त्याचे साथीदारांनी मयत संतोष देशमुख यांचे अपहरण करुन त्यांच खून केला आहे. याकाळात सुदर्शन घुले, विष्णू चाटे व वाल्मीक कराड यांचे घटनेच्या अगोदर, नंतर का घटनेदरम्यान एकमेकांना कॉल असल्याचे सीडीआरवरुन दिसत आहेत. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणादरम्यान आरोपी वाल्मिक कराड इतर आरोपींच्या संपर्कात असल्याचे सीडीआरवरुन दिसून येत आहे, असे मुद्दे एसआयटीने न्यायालयात मांडले. दरम्यान, दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने वाल्मिक कराडला 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.

काही सिमकार्ड हे अमेरिकेत रजिस्टर झालेत-

वाल्मिक कराडचे जे तीन मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. त्यामधील काही सिमकार्ड हे अमेरिकेत रजिस्टर झाले आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. निवडणुकीच्या विशिष्ट काळामध्ये याच सिमकार्डवरुन काही लोकांना फोन केले गेले, असा एसआयटीला संशय आहे. त्यामुळे हे फोन का केले गेले, कोणती कारणं होती, याबाबत एसआयटीला तपास करायचा आहे.

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी चौकशी समिती-

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावर विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात निवेदन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीसोबतच न्यायालयीन चौकशीची देखील घोषणा केली होती मात्र या संदर्भात पुढील आदेश निघाले नसल्याने विरोधक सरकारला लक्ष करत होते. आता अखेर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिश एम.एल. ताहलियानी यांची नियूक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी समितीचे मुख्यालय बीड येथे राहणार आहे. समितीला चौकशीसाठी कोणत्याही व्यक्तीला बोलावण्याचा तसेच कागदपत्रे जप्त करण्याचा, झडतीचा अधिकार राहणार आहे. सहा महिन्याच्या आत समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर करायचा आहे.

संबंधित बातमी:

Walmik Karad MCOCA: मकोका म्हणजे नेमकं काय? शिक्षा काय, वाल्मिक कराडची आता सुटका होणं कितपत शक्य?

अधिक पाहा..