रखरखत्या उन्हात मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेतले. उपोषणाला बसण्यापूर्वी सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी दोन वेळा जरांगे यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर रात्री उशिरा या प्रयत्नांना यश आले.
रात्री उशिरापर्यंत खलबते
मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आवाहनानुसार अभ्यासक आंतरवालीत दाखल झाले. अगोदर मनोज जरांगे यांनी सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर अभ्यासकांशी चर्चा केली. त्यानंतर सरकारच्या वतीने राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनीही अभ्यासकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. रात्री उशिरा पुन्हा एकदा सरकारचा प्रस्ताव घेऊन शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीला आले. जरांगे यांच्या मागण्या सरकारला मान्य असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाने दिले. सरकारने मागण्या मान्य केल्यामुळे मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी केली. या विनंतीला मान देऊन तसेच सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवून उपोषण मागे घेत असल्याचे मनोज जरांगे यांनी जाहीर केले.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या
- ५८ लाख कुणबी नोंदींची माहिती देण्यात यावी.
- हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी दाखले देण्यात यावेत.
- जात पडताळणी प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावेत.
- सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
- मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय.
- आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांना अर्थसाहय.
- ग्रामसमितीच्या कामाचा आढावा.
- मोडी भाषेचे तज्ज्ञ तत्काळ नेमावेत.
- ईडब्ल्यूएसमधून निवड झालेल्यांचा निर्णय.
- न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ द्यावी.
- सारथी संस्थेबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा.
- अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी द्यावा.
सरकारने दिलेले आश्वासन
- कुणबी नोंदी शासकीय संकेतस्थळावर आहेत, आवश्यकता पडल्यास प्रत काढून देणार.
- हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात एसओपी तयार. गृहभेटी, शिबिरे घेणार, निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई.
- जात पडताळणीबाबत विभागीय आयुक्त दर १५ दिवसांनी आढावा घेणार.
- सातारा गॅझेटसंदर्भात महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेणार.
- महिनाभरात मराठा आरक्षण कक्ष, हेल्पलाईन सुरू करणार.
- ३०६ पैकी २७५ आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसाह्य देण्यात आले आहे. उर्वरित ३१ वारसांना १५ दिवसांत अर्थसाह्य देणार.
- कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आठ दिवसांत हेल्पलाईन सुरू करणार.
- ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाचा आढावा तहसीलदार दर १५ दिवसांनी घेणार. ग्रामस्तरीय समिती दुसऱ्या, चौथ्या गुरुवारी गावात उपस्थित राहणार.
- मराठी भाषा विभागाने मोडी अभ्यासकांचे पॅनल तयार केले आहे.
- ईडब्ल्यूएससंदर्भात कायदेशीर मार्गदर्शन घेणार.
- न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ.
- सारथी संस्थेचे बळकटीकरण करणार.
- अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला अतिरिक्त निधी.
66 मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात उपसमिती तसेच सरकारने जातीने लक्ष घालावे. सरकारने दिलेला प्रस्ताव आम्हाला मान्य आहे. मात्र, दगाबाजी केल्यास पुन्हा उपोषणाला बसेन. सरकारने शब्द फिरवण्याचा प्रयत्न करू नये, त्यांना ते महागात पडेल.
मनोज जरांगे पाटील, मराठा आरक्षण आंदोलक
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. आमची भूमिका पारदर्शक आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांसमोर आणून भांडायला लावत नाही. घटना आणि न्यायालयाच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतो. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
Comments are closed.