जमीनदारांच्या मनमानीला आळा बसणार का? दिल्लीत इमारत सुरक्षा नियम बदलण्याची तयारी
जुन्या इमारतींच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. कॉर्पोरेशनच्या एकात्मिक इमारत बांधकाम उपविधी-2016 मध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करणे बंधनकारक होऊ शकते. याची जबाबदारी जमीनमालकांना उचलावी लागू शकते. याशिवाय इमारतीच्या संरचनात्मक सुरक्षेबाबत मालकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची तयारी सुरू आहे. महापालिकेचे आयुक्त संजीव खिरवार यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत तसे संकेत दिले. इमारत बांधकाम उपविधींमध्ये बदल करून जुन्या इमारतींची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यावर विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जमीनदारांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल
प्रस्तावित बदलांनुसार, 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुन्या इमारतींच्या संरचनात्मक स्थितीची तपासणी करणे ही जमीनमालकांची जबाबदारी असू शकते. स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिटद्वारे, इमारतीची रचना सुरक्षित आहे की नाही किंवा ती दुरूस्ती किंवा मजबूत करणे आवश्यक आहे की नाही हे तपासले जाईल. केंद्र सरकार एकात्मिक इमारत बांधकाम उपविधी-2016 मध्ये सुधारणा करणार आहे. या अंतर्गत इमारत मालकांच्या जबाबदाऱ्या आणि सुरक्षा मानकांबाबत नवीन तरतुदींचा समावेश केला जाऊ शकतो.
दिल्लीत 50 लाख घरे, घरोघरी जाऊन तपासणी महापालिकेला शक्य नाही
गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राजधानीत इमारती कोसळण्याच्या घटना आणि अनधिकृत वसाहतींमधील जुनी व मोडकळीस आलेल्या घरांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. स्थायी समिती सदस्य हेमचंद गोयल यांनी या वसाहतींमधील बांधकाम आणि इमारतींच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावर पालिका आयुक्त संजीव खिरवार म्हणाले की, इमारत बांधकाम उपविधी बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन नियमांचा मसुदा लवकरच बाहेर येईल. यामध्ये एमसीडीचाही समावेश आहे. दिल्लीत सुमारे 50 लाख घरे असल्याचे पालिका आयुक्तांनी सांगितले. अशा स्थितीत घरोघरी जाऊन सर्व इमारतींची संरचनात्मक सुरक्षा तपासणे महापालिकेला शक्य नाही. त्यामुळे जागामालकांची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
मान्यताप्राप्त अभियंत्याकडून ऑडिट करावे लागेल
प्रस्तावित प्रणाली अंतर्गत, जमीनमालक त्यांच्या इमारतींची तपासणी महापालिकेने मंजूर केलेल्या स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंजिनीअरकडून करून घेऊ शकतात. तपासणीनंतर इमारतीच्या सुरक्षिततेचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. नवीन उपविधीमध्ये १५ किंवा २० वर्षे जुन्या इमारतींचे सेफ्टी ऑडिट करून घेण्याची जबाबदारी जमीनमालकांवर टाकली जाऊ शकते, असे संकेत पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे इमारतीची मजबुती, संरचनात्मक स्थिती आणि संभाव्य धोके वेळेत ओळखता येतात.
अनधिकृत वसाहतींमधील घरांचाही या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्यात येणार आहे
या प्रस्तावाची विशेष बाब म्हणजे सुरक्षा लेखापरीक्षणाची प्रणाली केवळ नियमित आणि अधिकृत वसाहतींपुरती मर्यादित असू शकत नाही. कच्च्या आणि अनधिकृत वसाहतींमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. दिल्लीची मोठी लोकसंख्या अशा वसाहतींमध्ये राहते, जिथे जुनी घरे आणि अनियोजित बांधकामांमुळे सुरक्षेशी संबंधित प्रश्न अनेकदा उद्भवतात. अशा स्थितीत नवीन नियम लागू झाल्यास या भागातील जमीनमालकांनाही इमारतीची संरचनात्मक तपासणी करावी लागू शकते.
ज्वाला नगर दुर्घटनेचाही उल्लेख करण्यात आला
पूर्व दिल्लीतील ज्वाला नगर येथे रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेली इमारत कोसळल्याच्या घटनेचाही निगम आयुक्तांनी उल्लेख केला. या ठिकाणी सुमारे ५० वर्षांपासून अवैध बांधकाम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्घटनेच्या काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेने घरमालक आणि भाडेकरू यांना इमारत रिकामी करण्यास सांगितले होते. या घटनेचा संदर्भ देत जुन्या आणि असुरक्षित इमारतींची वेळीच ओळख करून त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
पीएम उदय योजनेअंतर्गत मालमत्ता नियमित करण्यासाठी शुल्क कमी केले
मालकी हक्क आणि अनधिकृत वसाहतींमधील मालमत्ता नियमित करण्याचा मुद्दाही स्थायी समितीच्या बैठकीत पुढे आला. अतिरिक्त आयुक्त एलडी मेघवाल म्हणाले की, पीएम उदय योजनेंतर्गत 1511 अनधिकृत वसाहतींमधील मालमत्तेची मालकी आणि नियमितीकरणासाठी शुल्क कमी करण्यात आले आहे. आता नागरिकांना 15 ते 20 हजार रुपये शुल्क भरून त्यांची मालमत्ता नियमित करता येणार आहे. त्यासाठी आधी मालमत्तेची मालकी घ्यावी लागेल, असे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यानंतर बांधकाम नियमितीकरण आणि बदलांसाठी इमारत आराखडा पास करावा लागेल.
दिल्लीतील सर्व पार्किंग साईट्सचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे
राजधानीच्या पार्किंग व्यवस्थेबाबतही महत्त्वपूर्ण सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. दिल्लीतील सर्व पार्किंग साईट्सचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ते म्हणाले की, सर्व वाहनतळ विहित नियमांनुसार चालतात याची खात्री करावी. बेकायदेशीरपणे कुठेही पार्किंग शुल्क वसूल करू नये. याशिवाय रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंगला परवानगी देऊ नये. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पार्किंगच्या जागेच्या वास्तविक स्थितीचे मूल्यांकन करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
Comments are closed.