भारतावर 500% पर्यंत शुल्क लादले जाईल का? ट्रम्प यांच्या पाठिंब्यामुळे खळबळ वाढली, रशियाकडून तेल खरेदीसाठी अमेरिकेचा मोठा डाव

नवी दिल्ली: रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर अमेरिकेचा मोठा आर्थिक दबाव असू शकतो. वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावित विधेयकाचे समर्थन केले आहे ज्या अंतर्गत रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्राशी व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागू केले जाऊ शकते. हा कायदा लागू झाल्यास भारत आणि चीनसारख्या देशांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो.

काय आहे प्रस्तावित विधेयक?

हा प्रस्ताव 'सँक्शनिंग रशिया ऍक्ट' म्हणून ओळखला जातो. हे रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी सादर केले होते. ऊर्जा व्यवसायातून रशियाची कमाई कमी करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.

कायदा मंजूर झाल्यास, रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणे सुरू ठेवणाऱ्या देशांकडून आयातीवर 500 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळू शकतो.

भारताला लक्ष्य का?

अमेरिकन खासदारांचा असा विश्वास आहे की भारत आणि चीन हे रशियाचे सर्वात मोठे ऊर्जा खरेदीदार आहेत. या देशांकडून सतत तेल खरेदी केल्याने रशियाला आर्थिक बळ मिळते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या देशांवर आर्थिक दबाव निर्माण करून रशियाचे उत्पन्न कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

500 टक्क्यांपर्यंत दर लागू केल्यास त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे देशाचा जीडीपी सुमारे ०.५ टक्क्यांनी घसरेल असा अंदाज आहे.

त्याचा परिणाम औषध उद्योग, वस्त्रोद्योग आणि आयटी सेवा यासारख्या निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांवर प्रथम दिसून येतो. मात्र, भारताने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ते आपल्या ऊर्जेच्या गरजा लक्षात घेऊन तेल खरेदी करते आणि हा निर्णय पूर्णपणे आर्थिक हितसंबंधांवर आधारित आहे.

अमेरिकन राजकारणातही फरक

अमेरिकेतही या विधेयकाबाबत एकमत नाही. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी या प्रस्तावाला जाहीर पाठिंबा द्यावा, अशी काही कायदेतज्ज्ञांची इच्छा आहे, तर रिपब्लिकन पक्षाच्या काही नेत्यांनी याला विरोध केला आहे. ते म्हणतात की भारत आणि चीनसारख्या देशांवर भारी शुल्क लादल्याने जागतिक व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो आणि आर्थिक अस्थिरता वाढू शकते.