तुम्हाला तुमच्या ट्रॅक्टरवर 40 ते 50 टक्के सबसिडी मिळू शकते! कृषी वाहनांसाठी केंद्र सरकारची 'या' सबसिडी योजना तुम्हाला माहीत आहे का?

भारतातील शेती अधिक यांत्रिकीकरणाकडे वाटचाल करत आहे आणि ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, हार्वेस्टर, बियाणे ड्रिल, रोटाव्हेटर यांसारखी कृषी वाहने उत्पादकता वाढवत आहेत. मात्र ही यंत्रे महाग असल्याने केंद्र सरकार विविध अनुदान योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते. यामुळे कृषी क्षेत्राला तसेच ऑटोमोबाईल उद्योगाला चालना मिळते.

केंद्र सरकारची सर्वात महत्त्वाची योजना म्हणजे कृषी यांत्रिकीकरणावरील सब-मिशन (SMAM) आहे. ही योजना कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रीपर, थ्रेशर, सीडर, फवारणी आणि इतर कृषी यंत्रांच्या खरेदीवर अनुदान दिले जाते.

भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगात 'औद्योगिक उद्योग मंत्रालयाची' भूमिका काय आहे? अवजड उद्योग मंत्रालय; ऑटोमोबाईल क्षेत्र

ट्रॅक्टरचे उदाहरण घेतल्यास सर्वसाधारण वर्गातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किमतीवर 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST), लहान जमीनधारक आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासाठी 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे. काही राज्यांमध्ये राज्य सरकारच्या अतिरिक्त योगदानामुळे हे प्रमाण आणखी वाढू शकते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या ट्रॅक्टरची किंमत 5 लाख रुपये असेल तर एका सामान्य शेतकऱ्याला सुमारे 2 लाख रुपये अनुदान मिळू शकते. तर एक महिला किंवा SC/ST शेतकरी 2.5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवू शकतात. त्यामुळे ट्रॅक्टरची खरी खरेदी किंमत खूपच कमी झाली आहे.

भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा वाटा किती टक्के आहे? शोधा!

ट्रॅक्टरशिवाय पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, ट्रान्सप्लांटर आणि कृषी ड्रोन यांनाही सबसिडी मिळते. अनेक उपकरणांवर 40 ते 50 टक्के आणि काही विशेष श्रेणीतील उपकरणांवर 50 ते 80 टक्के वित्तपुरवठा उपलब्ध आहे. ट्रॅक्टर आणि कृषी वाहनांना SMAM आणि राज्यस्तरीय कृषी यांत्रिकीकरण योजनांद्वारे अनुदान दिले जाते. DBT प्रणालीद्वारे अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

कृषी वाहनांसाठीच्या या अनुदान योजना शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करत आहेत, कामाचा वेग वाढवत आहेत आणि देशातील ट्रॅक्टर आणि कृषी यंत्रसामग्री निर्माण करणाऱ्या ऑटोमोबाईल उद्योगाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहेत. त्यामुळे या योजना कृषी आणि वाहन क्षेत्र यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरत आहेत.