20% पेक्षा जास्त इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवर शून्य उत्पादन शुल्क.

स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा इरादा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने देशात सध्या उपलब्ध असलेल्या ई20 इंधनासारख्याच ई22, ई25, ई27 आणि ई30 मिश्रित इंधनावरील उत्पादन शुल्क रद्द केले आहे. इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येत असताना सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. अखंड ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारकडून ऊर्जा सुरक्षेवर एक नवीन धोरण अवलंबले जात आहे. या माध्यमातून कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन मिळेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. मात्र, तूर्तास प्रत्येक वाहनात इथेनॉलयुक्त पेट्रोल वापरणे लगेचच शक्य नाही. यासाठी वाहनांमध्ये जास्त इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलशी सुसंगत इंजिन असणे आवश्यक असेल.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार 22 टक्के ते 30 टक्के इथेनॉल असलेल्या पेट्रोलवर कोणतेही उत्पादन शुल्क आकारणार नाही. सध्या, बहुतेक ठिकाणी 20 टक्के इथेनॉल असलेले पेट्रोल विकले जात असून त्यावर कोणतीही सवलत मिळत नाही.  तज्ञांच्या मते, सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होऊ शकते. याव्यतिरिक्त इथेनॉल उत्पादनाच्या वाढत्या मागणीमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तथापि, प्रत्येक वाहनात जास्त इथेनॉल असलेले पेट्रोल वापरणे लगेच शक्य होणार नसल्यामुळे सध्याच या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे कितपत शक्य आहे यासंबंधीची पडताळणी केली जात आहे.

भारत तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा आयातदार देश

भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा आयातदार आणि ग्राहक दोन्ही आहे. सरकार बऱ्याच काळापासून पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याच्या धोरणावर काम करत आहे. आतापर्यंत, ई20 म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवर लक्ष केंद्रित केले जात होते. तथापि, सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे उच्च-मिश्रित इंधनांनाही प्रोत्साहन मिळेल.