पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक संदेश फेसबुकवरुन हटविल्याच्या प्रकरणात ‘मेटा’ने क्षमायाचना केली आहे. तरीही भारत सरकारने या कंपनीला इशारा दिला आहे. मेटाने आपल्या सूत्रपद्धतीत (अलगोरिदम) अमूलाग्र परिवर्तन करावे आणि अधिक पारदर्शिता आणावी, असा आग्रह या कंपनीला करण्यात आला आहे. एआयचा उपयोग करुन निर्माण करण्यात आलेले बनावट आणि घातक व्हिडीओ प्रसारित होऊ नयेत, म्हणून कोणती उपाययोजना केली आहे, याची साद्यंत माहिती द्यावी, अशीही मागणी केंद्र सरकारने कंपनीकडे केली आहे. अशा बनावट व्हिडीओजना ‘डीपफेक्स’ अशी संज्ञा आहे. अनेकांची बदनामी करण्यासाठी आणि अफवा पसरवून समाजात गोंधळ निर्माण करण्यासाठी हे व्हिडीओज केले जातात.
डीपफेक्स प्रसारित करण्यासाठी, तसेच बाललैंगिक शोषणाचा आशय असणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी आपल्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसे दिले जातात, अशी कबुली मेटाचे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांनी, त्यांच्या क्षमावक्तव्यात दिली होती. तथापि, केवळ कबुली देऊन भागणार नाही. डीपफेक्सचे प्रसारण बंद करण्यासाठी मेटाने एक व्यापक योजना सज्ज करावी आणि या योजनेची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी, अशी भारत सरकारची मागणी आहे. या मागणीसंबंधी मेटाने अद्याप प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. मेटा घातक व्हिडीओज आणि संदेशांचे प्रसारण कसे रोखते, यावर भारत सरकारचे लक्ष आहे. भारतात मेटाला व्यवसाय करायचा असेल, तर भारताच्या नियमांच्या आणि कायद्यांच्या मर्यादेत राहूनच तो केला पाहिजे, याची स्पष्ट कल्पना कंपनीला दिली गेली आहे, असे दिसून येते.
Comments are closed.