संसदेने एमएसएमई सुधारणा विधेयक मंजूर केले.

एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. या नवीन कायद्यानुसार, एमएसएमईचा रोख प्रवाह सुधारण्यासाठी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना सर्व खरेदी पावत्या ‘ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम’द्वारे निकाली काढणे बंधनकारक आहे.

यामध्ये असे बंधनकारक केले आहे की विवादांच्या बाबतीत ९० दिवसांच्या आत मध्यस्थी पूर्ण केली पाहिजे आणि जर अपील सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिले तर न्यायालयांनी विवादास्पद मंजूर रकमेपैकी किमान ५० टक्के रक्कम एमएसएमईंना देणे आवश्यक आहे.

यामुळे नोंदणी किंवा अहवाल देण्यातील किरकोळ चुकांसाठी फौजदारी शिक्षेऐवजी श्रेणीबद्ध प्रशासकीय सूचना आणि १,००० रुपयांपासून ते १,००,००० रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक दंडाची तरतूद केली जाते.

विरोधी पक्षाने केलेल्या गदारोळात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया यांनी सभागृहाचे कामकाज चालवण्याचा प्रयत्न केला आणि आंदोलन करणाऱ्या सदस्यांना सभागृहाचे कामकाज चालू ठेवण्याचे आवाहन केले.

अशा प्रकारची आंदोलने देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला शोभत नाहीत, असे सांगून त्यांनी या व्यत्ययांवर नाराजी व्यक्त केली. वारंवार पोस्टर्स आणि बॅनर्स आणून कामकाजात अडथळा आणल्याने सभागृहाच्या कामकाजात बाधा येते, असे सैकिया म्हणाले.

पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सदस्यांना आपापल्या जागेवर परत जाऊन विधायक संवादात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आणि त्यांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल असेही सांगितले. सभागृहाची प्रतिष्ठा राखणे ही सर्व सदस्यांची जबाबदारी असून कामकाज सुरळीतपणे पार पडले पाहिजे, असे त्यांनी पुनरुच्चार केला.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधी पक्षांच्या वर्तनावर चिंता व्यक्त केली आणि म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शाह अधिवेशनादरम्यान नेहमी संसदेत येतात आणि रात्री उशिरापर्यंत उपस्थित राहतात.

गोंधळ सुरूच राहिल्याने, पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवसासाठी तहकूब केले आणि सोमवारी सकाळी ११:०० वाजता पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरवले.

तत्पूर्वी, सकाळी ११ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी ‘भारत छोडो’ आंदोलनातील स्वातंत्र्यसैनिकांना आणि शहीदांना आदरांजली वाहिली, कारण ९ ऑगस्ट रोजी या आंदोलनाचा ८४ वा वर्धापन दिन आहे.