नवी दिल्ली. जागतिक आर्थिक आव्हानांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि मजबूत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट उद्योगांना, विशेषत: एमएसएमई क्षेत्राला, संकटकाळात आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे.
एमएसएमई आणि एअरलाइन क्षेत्राला थेट फायदा
सरकारने सुरू केलेल्या ECLGS 5.0 योजनेअंतर्गत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि इतर उद्योगांना अतिरिक्त कर्ज दिले जाईल. या योजनेत एमएसएमईंना 100 टक्के गॅरंटी कव्हरेज दिले जाईल, तर बिगर एमएसएमई आणि एअरलाइन क्षेत्रांना 90 टक्के गॅरंटीचा लाभ मिळेल.
पात्रता आणि अटी काय आहेत?
या योजनेचा लाभ फक्त अशा कर्जदारांनाच मिळेल ज्यांची खेळते भांडवल मर्यादा 31 मार्च 2026 पर्यंत निश्चित आहे आणि ज्यांची खाती नियमित (नॉन-डिफॉल्ट) स्थितीत आहेत. यामध्ये एमएसएमई तसेच बिगर एमएसएमई आणि शेड्युल्ड एअरलाइन्सचा समावेश आहे.
कर्ज मर्यादा आणि कालावधी
या योजनेंतर्गत, कंपन्यांना त्यांच्या कमाल खेळत्या भांडवलाच्या 20 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज दिले जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा 100 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तर विमान सेवा क्षेत्रासाठी ही मर्यादा 1,500 कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. एमएसएमई आणि इतर क्षेत्रांसाठी कर्जाचा कालावधी 1 वर्षाच्या स्थगितीसह 5 वर्षांचा असेल. एअरलाइन्स क्षेत्रासाठी 7 वर्षे आणि 2 वर्षांची स्थगिती निश्चित करण्यात आली आहे.
हमी शुल्काशिवाय सुविधा
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये कोणतेही हमी शुल्क आकारले जाणार नाही, त्यामुळे उद्योगांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही. या योजनेद्वारे व्यवसायांना आर्थिक धक्क्यातून सोडवणे, रोजगाराचे संरक्षण करणे आणि पुरवठा साखळी मजबूत ठेवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
Comments are closed.