कावेरी पाणी विवाद प्रकरण: कावेरी पाणी विवाद प्रकरणात तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका, कर्नाटकला अतिरिक्त पाणी देण्याचे निर्देश देण्याची याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली. कावेरी नदीच्या पाण्यावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये वाद सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून तामिळनाडू सरकारला दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला अतिरिक्त ११.७१९ हजार दशलक्ष घनफूट पाणी देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळली. तामिळनाडूने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यात पाण्याअभावी पिकांवर परिणाम होत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला आहे.

कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (CWMA) निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तामिळनाडूचे म्हणणे आहे की, त्याचा पूर्ण वाटा पाणी मिळत नाही. कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील कावेरी पाण्याचा वाद सुरू होऊन 100 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु अद्यापपर्यंत दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत होऊ शकलेले नाही. दोन्ही राज्ये कावेरी नदीच्या पाण्यावर दावा करतात आणि पाणीवाटपावरून वाद आहे.

अलीकडेच कर्नाटकातील कावेरी नदीवर मेकेडाटू धरण बांधण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेत्यांमध्ये खडाजंगी झाली होती. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिला आहे की कर्नाटकात मेकेडाटू धरण बांधले पाहिजे, ते कोणीही रोखू शकत नाही. दरम्यान, तामिळनाडू प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष मणिकम टागोर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांवर संतप्त झाले आणि त्यांनी शिवकुमार यांच्यावर हट्टी वृत्तीचा आरोप केला आणि त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. त्यानंतर शिवकुमार यांनीही माणिकम यांच्यावर जोरदार प्रहार करत हे माझे राज्य आहे, हा माझा अधिकार असल्याचे सांगितले.
Comments are closed.